नवी दिल्ली : ”आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी,” अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
यावेळी न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी, असे आदेशही दिले आहेत. तसेच, सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते. असेही मत व्यक्त केले आहे.
देशभरात १६ जानेवारी २०२१ पासून कोरोना लसीकरणाला सुरवात झाली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्ध्यांना लसीकरण करण्यात आले. त्यानंतर आता १ मार्च पासून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लसीकरणाला सुरवात झाली. सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
त्याचबरोबर, दिल्लीमधील न्यायालय परिसरात उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधांची पाहणी करावी आणि त्या ठिकाणी कोविड-१९ लसीकरणाची केंद्रे उभारली जाऊ शकतात काय याबाबत आपल्याला अहवाल सादर करावा. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांनीदर दिवशी, दर आठवड्याला आणि महिन्याला किसी लसींची डोस निर्माण केले जातात तसेच लसीचा किती साठा आता उपलब्ध आहेत, याबाबत सर्व माहिती शपथपत्राद्वारे जाहीर करावी. सर्व संबंधित संस्थांबरोबरच केंद्र आणि दिल्ली सरकारने ९ आणि १० मार्चपर्यंत शपथपत्रांवर माहिती सादर केल्यानंतरच पुढील सुनावणी त्यानंतरच घेण्यात येईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
