नवी दिल्ली : ‘राइट टू हेल्थ’ अंतर्गत सुदृढ आरोग्य प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करायला हवी, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्याचबरोबर कोरोनाच्या ‘गाइडलाइन्स’ची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. यासोबतच कोविड रुग्णालयात अग्नी सुरक्षेचीही काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
काही दिवसांपूर्वी गुजरातच्या कोविड रूग्णालयामध्ये आग लागल्याने रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची भयानक घटना घडली होती. या घटनेची दखल घेत कोर्टाने अग्नीसुरक्षेबाबतचे आदेश सरकारला दिले आहेत. या आदेशानुसार, सर्व कोविड रुग्णालयांमध्ये ‘फायर सेफ्टी’ हवी केंद्र आणि राज्य सरकारांना देशातील प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये अग्निसुरक्षेची संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी. अग्नीसुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन प्रत्येक राज्याला एक नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्याची सुचना कोर्टाने दिली आहे.
तसेच, ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्नीसुरक्षेचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळालेली नाही. त्यांनी ते तातडीने घ्यावे. एखाद्या रुग्णालयाने येत्या ४ आठवड्यात अग्नीसुरक्षेची एनओसी न घेतल्यास अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही कोर्टाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
त्याचबरोबर, राज्यांनी या काळात केवळ सतर्क राहून उपयोग नाही तर त्यांनी केंद्राशी समन्वय साधून काम केलं पाहिजे. नागरिकांची सुरक्षा आणि स्वास्थ हिच राज्यांची प्राथमिकता असायला हवी. गेली आठ महिने कोरोना विरोधात लढणारे आरोग्य कर्मचारी आता शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या थकले आहेत. त्यांना आराम मिळेल अशी काही सोय करणे आवश्यक आहे.’ असेही कोर्टाने यावेळी नमूद केले.
त्याचबरोबर, या कोरोनाच्या महामारीमुळे जगातील प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रभावित झाला आहे. हे कोरोनाच्या विरोधातलं जागतिक महायुध्द आहे. कोरोनाविरोधातील युद्ध ही ‘जागतिक लढाई’ कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वं आणि मानकांचं पालन न केल्याने व्हायरस जंगलाला लागलेल्या आगीप्रमाणे वेगाने पसरला आहे. हे कोविड विरोधातील जागतिक युद्ध आहे. कर्फ्यू किंवा लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने नागरिकांच्या उपजिविकेसाठीच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात, असं कोर्टाने म्हंटले आहे.
