इतिहास

देशातील पहिला शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा काढणारे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकऱ्यांचे कैवारी होते. त्यांची ओळख केवळ दलितांचे कैवारी, राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणूनच सांगितली जाते. परंतु त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजकार आणि शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. दुर्दैवाने अनेकांना बाबासाहेब शेतकऱ्यांचे कैवारी देखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

डॉ. आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. अवघे २७ वर्षे वयात डॉ. आंबेडकरांनी देशातील शेती आणि शेतकरी यांचे संशोधन करून ‘लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाय’ हा शोधनिबंध लिहिला. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आíथक स्तर उंचावणे शक्य नाही हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आíथक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी समृद्ध झाला तरच शेतीशी निगडित सर्व घटकाला या आíथक सक्षमतेचा फायदा होईल, असे त्यांचे मत होते.

१९२८ पासून त्यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांची खोतांच्या दास्यातून मुक्तता व्हावी म्हणून फार मोठी चळवळ सुरू केली होती. १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजित करण्यात आली होती. या शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी कोकणातील खोतीदारांविरूद्ध शेतक-यांचे आंदोलन उभारले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चिंतन करणाऱ्या, विचार मांडणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी चळवळी उभ्या करून या देशातील शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न डॉ. आंबेडकरांना संपवायचे होते. यासाठी त्यांनी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणा-या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर नेण्यात आला.

शेतक-यांच्या यशस्वी मोर्च्यानंतर, शेतकऱ्यांची चळवळ अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने; त्यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कोकणचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या अनेक सभांमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. विशेष म्हणजे हे शेतकरी कुणबी, मराठा आणि मुस्लिम होते. बाबासाहेबांनी शेतकऱ्यांच्या जातींचा विचार न करता सर्व जातिधर्माच्या शेतकऱ्यांसाठी चळवळ उभारली होती.

शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकऱ्यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.

शेतीचे राष्ट्रीयकरण :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.

देशाचे पहिले पाटबंधारेमंत्री झाल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, तसेच देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिला ऊर्जा आयोग स्थापन करीत वीज आणि पाण्याचे नियोजन केले. उद्योगांना वीज देताना कृषी उद्योगांना प्राधान्य दिले. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *