नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या जयंतीनिमित्त आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी वितरण करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ केला. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत 1 बटन दाबून 9 कोटी शेतकरी लाभार्थ्यांना 18 हजार कोटी रुपये थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधानांनी केला. पीएम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये थेट अनुदान दिलं जातं. 2 हजार रुपयाप्रमाणं तीनवेळा ही रक्कम बँकेत जमा होते.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
Through these agricultural reforms we have given better options to the farmers. After these laws they can sell their produce to whoever they want. They can sell produce where they get the right prices: PM @narendramodi
#PMKisan pic.twitter.com/xxtrAb0oop
— PIB India (@PIB_India) December 25, 2020
या कार्यक्रमात त्यांनी देशातील जनतेला संबोधित केले. पंतप्रधान म्हणाले की, ‘शेतकऱ्याला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करण्यावर सरकारचा भर आहे. आमच्या सरकारने नव्या धोरणाने काम सुरु केले. शेतकऱ्याला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करण्यावर भर दिला. जगामध्ये काय नवे घडतेय, त्याची माहिती घेतली. सखोल अभ्यास केला आणि त्या दृष्टीने काम केले, असं ते म्हणाले. तसेच, “किसान क्रेडिट कार्डचे खूप फायदे आहेत. खूप कमी दरात व्याज मिळते. तुम्ही इतर शेतकऱ्यांना याची माहिती द्या.” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकरी सन्मान निधी योजना (पीएम किसान योजना) 2019 अंतर्गत वर्षातून तीन वेळा प्रत्येकी दोन हजार इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. आतापर्यंत 96 हजार कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. या योजनेचं वार्षिक बजेट हे 75 हजार कोटी रुपये इतकं आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्याची जमीन कोणी घेऊ शकणार नाही. शेतकऱ्याच्या जीवनातील आनंद हा सर्वांचा आनंद आहे. आधी पीक वाया जायचे आता विकले जाते. कायद्यांवरुन शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरुन भ्रम निर्माण केला जात आहे. आज रुपया चुकीच्या माणसाच्या हातात जातात नाही. आज दिल्लीवरुन रुपया निघतो, तेव्हा तो त्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतो. संगणकाच्या एका क्लिकवरुन नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा झाले. यात कुठला कट नाही, हेराफिरी नाही. हेच सुशासन आहे, असं मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, बंगालचे ज्यांनी नुकसान केले ते आता दिल्लीत आंदोलन करतायत. पंजाबच्या शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. त्याच पक्षाचे केरळमध्ये सरकार आहे. तिथे एपीएमसी नाही का? मग केरळमध्ये एपीएमसीसाठी आंदोलन का करत नाही? असा सवाल मोदींनी केला. आधीच्या सरकारच्या धोरणामुळे छोट्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले. छोट्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून पैसे मिळत नव्हते कारण त्यांच्याकडे बँक खाते नव्हते. छोट्या शेतकऱ्यांना पाणी, वीज मिळत नव्हती. ते कोणाच्या गणतीमध्येच नव्हते. इतकी वर्ष सत्ता उपभोगली पण त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही केले नाही. त्यांना त्यांच्या परिस्थितीवर सोडून दिले. गरीब शेतकरी अजून गरीब झाला, असं देखील मोदी म्हणाले.
देशातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळतोय. पण फक्त एकमात्र पश्चिम बंगालमधील ७० लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ मिळत नाहीय. कारण बंगालमधील सरकार राजकीय कारणामुळे त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळू देत नाहीय. यात राज्याला एक पैसा भरायचा नाहीय. आमच्या सरकारने नव्या धोरणाने काम सुरु केले. शेतकऱ्याला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करण्यावर भर दिला. जगामध्ये काय नवे घडतेय, त्याची माहिती घेतली. सखोल अभ्यास केला आणि त्या दृष्टीने काम केले.
छोटया शेतकऱ्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड दिले जात आहे. आयुष्मान योजनेमुळे शेतकऱ्याचे जीवन सुधारले. अडीज कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळाले. शेतकरी त्यांचे पीक विकण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. न्यूतम समर्थन मूल्य एमएसपी किंमतीला तुम्हाला पीक विकायचे असेल तर तुम्ही विकू शकता असे मोदींनी सांगितले.
कृषी सुधारणांवरुन खोटी माहिती पसरवली जात असून नवे कृषी कायदे शेतकऱ्याला बळ देणारे आहेत. आधी शेतकऱ्यासाठी जोखीम जास्त असायची. पण आता उलटं झालं आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणाऱ्याला किंवा कंपनीची जोखीम जास्त असेल. शेतकऱ्याला वाटलं तर तो करार रद्द करु शकतो पण करार करणारी कंपनी असा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.