मुंबई : महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम १९७६ अन्वये गाय-बैलांची कत्तल, आयात निर्यात व मालकी करण्यास मनाई आहे. मात्र मृत गायी किंवा बैलांचं मांस बाळगणं गुन्हा नाही. असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. जस्टिस व्हि. एम. देशपांडे आणि अनिल किशोर यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातला निर्णय दिला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
१४ डिसेंबर रोजी शफिकउल्लाह खान या गाडी चालकाने यासंदर्भातली याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना मृत गायींचे आणि बैलांचे मांस बाळगणे गुन्हा नाही असं आता मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटलं आहे.
गोवंश हत्या, विक्री, वाहतूक आणि खरेदीवर सरकारने घातलेल्या बंदीचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला. गोवंशाचे संवर्धन करणे आणि त्यासाठी त्यांच्या हत्येला प्रतिबंध करणे किती महत्त्वाचे आहे याबाबत सरकारने मांडलेली भूमिका न्यायालयाने बंदीचा निर्णय योग्य ठरवताना मान्य केली. त्याच वेळेस गोवंश हत्या ही मुस्लिम धर्मीयांच्या प्रथेचा भाग आहे. परंतु काही गरीब मुस्लिम बकऱ्याचा बळी देऊ शकत नसल्याने ते गोवंशाचा बळी देतात, असा दावा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिकाकर्त्यांचा केला होता.
दरम्यान, गोव्यात नाताळ आणि नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गोमांसाचा तुटवडा पडल्याची बातमी तीन-चार दिवसापूर्वी प्रसिध्द झाली होती. त्यावेळीदेखील गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या संदर्भात आपण पशुपालन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. असे म्हंटले होते.
