नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने स्थगितीपूर्वाच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्यास खंडपीठानं तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणावर पुन्हा जानेवारीत सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना, खंडपीठाला अंतरिम स्थगिती हटवणं किती महत्त्वाचं आहे, हे पटवून दिले. तसेच केंद्र सरकारचा दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. मात्र त्याला स्थगिती दिलेली नाही. मग केवळ याच आरक्षणाला स्थगिती का? असं मुकुल रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितलं. परंतु, तो प्रश्न वेगळा असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकारच्या मागणीनुसार मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. त्यानुसार आज आज खंडपीठासमोर वकील रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. गेल्या काही महिन्यापासून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी राज्यसरकार प्रयत्न करत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष अजःच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.
