कानपूर: नवीन वर्षाच्या निमित्ताने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने महिलांच्या हक्कांसाठी एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. ‘हक-ए-मेहर अदये’ या नावाने ही मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेसंदर्भात मंडळाने असे म्हटले आहे की पतीने आपल्या पत्नीला मेहेर (विवाहावेळी दिली जाणारी रक्कम) नक्की दिली पाहिजे. तसेच ती कर्ज म्हणून किंवा उधार म्हणून देऊ नये. मात्र जर पती यासाठी सहमत नसेल तर मुली हा निकाह नाकारू शकतात. असेही बोर्डाने म्हंटले आहे.
मेहेरच्या रकमेवर प्रथमच अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने भव्य मोहीम राबविण्यात येत आहे. बोर्ड आपल्या वेबसाइट आणि यूट्यूब चॅनेलद्वारे ही मोहीमेबाबत अधिक जनजागृती करत आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मेहेर म्हणजे काय?
मुल्सिम समाजात निकाह म्हणजेच विवाह करण्यासाठी वर आणि वधू पक्षाच्या संमतीने एक रक्कम ठरवली जाते. यात रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने या स्वरूपात मेहेरची रक्कम दिली जाते. महिलांसाठी ही एक प्रकारची आर्थिक सुरक्षितता आहे. कारण, जर कोणत्याही परिस्थितीत दोघांमध्ये घटस्फोट झाला तर त्या महिलेला आर्थिक सुरक्षा मिळेल जेणेकरुन तिला दारोदार भटकावे लागणार नाही, हा मेहेर देण्यामागील प्रमुख हेतू आहे. मात्र अद्यापही मेहेरच्या बाबत कडक इशारा देऊनही मुस्लिम समाज त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही
तथापि, सुन्नी उलामा परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 90 -95 टक्के लोक मेहेरची रक्कम माफ करण्याबाबत विचारणा करत असतात. अशा परिस्थितीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने मेहेरसाठी मोठी मोहीम राबविण्यात येत आहे.
निकाह हा मुस्लिम समाजातील एक करार आहे, ज्यामध्ये मेहेर (कोणत्याही स्वरुपात पत्नीला देण्याची निश्चित रक्कम) अनिवार्य आहे. मेहेरचे दोन प्रकार आहेत.
1. मेहेर-ए-मोअज्जल
२.मेहेर-ए-मुवज्जल
यातील मेहेर-ए-मोअज्जल या पहिल्या प्रकारात लग्नानंतर पैसे त्वरित द्यावे लागतात, तसे न केल्यास मुलगी निरोप घेण्यास नकार देऊ शकते. तर मेहेर-ए-मुवज्जल या दुसऱ्या प्रकारात पूर्व-निश्चित स्थितीच्या वेळी मेहर द्यावा लागतो, ज्यामध्ये रक्कम वाढविली जाते.
