नवी दिल्ली : शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबर रोजी भारत बंद पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यसरकारांना दिले आहेत. काँग्रेससह देशभरातील 11 राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दरम्यान, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. त्याचबरोबर, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड -19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये पावसाळी अधिवेशनात कृषी सुधारणेसंदर्भात तीन कायदे मंजूर केले. तेव्हापासून पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी या कृषी कायद्यांना विरोध करत आहेत. राजधानी दिल्लीत नवीन कृषि कायद्यांवर निदर्शने करण्यासाठी पंजाब-हरियाणा व अन्य राज्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा सोमवार हा 12 वा दिवस आहे. येथे आतापर्यंत पाचव्या फेरीसाठी शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा झाली आहे. नवा कायदा मागे घेण्याच्या आपल्या मागणीवर शेतकरी संघटनांचे नेते ठाम आहेत
दरम्यान, आतापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांची पाच वेळा हर्चा करूनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. तथापि, हे आंदोलन संपवण्यासाठी 9 डिसेंबरला केंद्र सरकारने आणखी एक बैठक बोलविली आहे. मात्र, त्यापूर्वीचं शेतकऱ्यांच्या वतीने भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे न ऐकल्यास येणाऱ्या काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
