नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनच्या पार्श्वभूमीवर आज पुन्हा एकदा शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची ११ वी फेरी झाली. मात्र आजची चर्चादेखील निष्फळ ठरली आहे. तर, ”11 व्या फेरीत चर्चा झाली आहे. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून सर्वोत्कृष्ट प्रस्ताव देण्यात आला आहे, त्याचा शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे.” अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
आजच्या बैठकीबाबत बोलताना नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, “मी हे कठोर अंतःकरणाने सांगतोय की शेतकर्‍यांकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही हे दुर्दैवी आहे. तुमच्या सहकार्याबद्दल सरकार कृतज्ञ आहे. कायद्यात कोणतीही कमतरता नाही. आम्ही तुमच्या सन्मानार्थ एक प्रस्ताव ठेवला आहे. आपण निर्णय घेऊ शकला नाहीत. आपण एखाद्या निर्णयापर्यंत पोहोचल्यास माहिती द्या. यावर पुन्हा चर्चा करू. तर बैठकीनंतर शेतकरी नेते म्हणाले की आम्ही कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहोत, आंदोलन कायम राहील. वाटाघाटीची पुढील तारीख निश्चित केलेली नाही.
तर, हा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त किसान मोर्चाने एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटले आहे की, ‘काल महासभेत सरकारने केलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. सर्व केंद्रीय कृषी कायदे पूर्णपणे रद्दबातल करुन सर्व शेतकर्‍यांसाठी सर्व पिकांवर लाभदायक एमएसपीसाठी नवीन कायदा करण्याची चर्चा या आंदोलनातील मुख्य मागणी म्हणून पुन्हा सांगितली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने भव्य राज्यव्यापी वाहन मार्च आयोजित करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने केलेले कॉर्पोरेट धार्जिणे व शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करा व शेतीमालाला आधार भावाचे कायदेशीर संरक्षण द्या या मागण्यांसाठी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला निर्णायकरित्या आणखी व्यापक करण्यासाठी या राज्यव्यापी वाहन मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे.
