मुंबई : ”मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना झाली आहे. येत्या बुधवारी म्हणजेच 9 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.” अशी माहिती मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटद्वारे ही माहिती दिली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मराठा आरक्षणाप्रकरणी अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता. मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे.
#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर सुनावणी होणार. #मराठाआरक्षण
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) December 4, 2020
याबाबत ट्वीट करत अशोकचव्हाण यांनी लिहिले आहे की, ”#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जावर येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. तसेच राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळण्याचे संकेत आहेत. #एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जानुसार घटनापिठाची स्थापना होऊन आठ ते दहा दिवसात सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.” असेही त्यांनी म्हंटले आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी आपल्या आदेशात 2020-21 साठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण घटनापीठाकरे वर्ग केलं होतं. या निर्णयामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर परिणाम झाला. मराठा आंदोलकांच्या विरोधानंतर राज्य सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पोलीस मेगाभरतीसह तलाठीपदाच्या नियुक्त्या देखील रखडल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगित दिल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे.
राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळण्याचे संकेत आहेत.#एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जानुसार घटनापिठाची स्थापना होऊन आठ ते दहा दिवसात सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.#मराठाआरक्षण
— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) December 4, 2020
तर दुसरीकडे समाजातील रोष वाढल्याने सरकारही अडचणीत सापडलं. त्यामुळे अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं नव्हतं. परंतु त्या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. अखेर सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना झाल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
