नवी दिल्ली : कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा एल्गार आज सलग पाचव्या दिवशीही सुरुच आहे. शेतकरी आंदोलकांनी काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रस्ताव धुडकावून लावल्यानंतर आज दिल्लीत येणारे सर्व एन्ट्री पॉईंट्स बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांनी सोनीपत, बहादुरगड, मथुरा आणि गाजियाबादवरुन दिल्लीला जोडणारे पाचही एंट्री प्वाईंट्स बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे दिल्लीत येणाऱ्या लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
केंद्र सरकारनं संसदेत तीन कृषी कायदे मंजूर केल्यापासूनच हे आंदोलन सुरु झालं आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या कायद्यामुळे एमएसपीची हमी निघून जाईल, खासगी कंपन्यांच्या हातात शेती जाईल ही शेतकऱ्यांची भीती आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यामुळे दलालांची सद्दी मोडीत निघेल, शेतकऱ्याला फायदाच होईल असा सरकारचा दावा आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकरी पंजाबमध्ये आंदोलन करत होते. आता दिल्लीत धडक देण्यासाठी अगदी सहा महिन्यांची तयारी करुन ते आलेत.
तर दुसरीकडे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला असला तरीही शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं हे वादळ आज सलग पाचव्या दिवशीही दिल्ली-हरियाणा सीमेवरच्या रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी हटायला तयार नाहीत. ऐन थंडीत पाण्याचे फवारे झेलत, हरियाणा सरकारनं त्यांना अडवण्यासाठी खोदलेले रस्ते बुजवत, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या झेलत ते इथवर पोहोचले आहे. आधी त्यांना दिल्लीत येऊच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेलं सरकार आता चर्चेच्या तयारीपर्यंत आलेलं आहे. पण शेतकरी म्हणतायत आता चर्चा होणार तर ती इथेच, हायवेवरच.
बुराडी मैदानावर आंदोलनास शेतकऱ्यांचा नकार का ?
दरम्यान, सुरवातीला शेतकऱ्यांना दिल्लीत येउच द्यायचं नाही या निर्धारात असलेल्या सरकारने आता चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. सरकारने दिल्लीतील बुराडी मैदानात शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी आंदोलन करण्यास नकार दिला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. बुराडी मैदान दिल्लीच्या अगदी टोकाला आहे. तिथं आंदोलन चालू ठेवलं तर फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे बुराडीत आंदोलन कमजोर पडेल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटतेय. त्याऐवजी संसदेपासून जवळ असणाऱ्या जंतरमंतर किंवा रामलीला मैदानात आंदोलनाला का परवानगी नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 3 डिसेंबरला शेतकऱ्यांशी चर्चा होणार आहे. आंदोलनाचा स्थिती पाहून अमित शहांनी ”तुम्ही आंदोलन बुराडी मैदानात शिफ्ट करा, आम्ही दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु,” असा प्रस्ताव मांडला. यामुळे शेतकरी फार संतप्त झाले. पण, आता चर्चा करायची तर इथेच या आम्ही शेकडो किमी अंतर चालत आलो तर आता सरकारनं थोडा त्रास घेऊन इथवर यायला काय हरकत आहे? असा सवाल आंदोलक शेतकरी विचारत आहेत.
तसेच, सरकार म्हणतंय बुराडी मैदानात आंदोलन शिफ्ट करा लगेच दुसऱ्या दिवशी चर्चा करु. तर शेतकरी म्हणतायत चर्चेसाठी आमची कसलीच अट नाही, बिनशर्त चर्चा करु. फक्त ती बुराडी मैदानावर नव्हे तर इथेच होणार. अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनात नेमका काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्वाचं असेल.
तथापि, कृषी कायदयाविरोधात आंदोलनाची आग इतर कुठल्या राज्यात दिसत नसली तरी पंजाब हरियाणाचे शेतकरी मात्र प्रचंड आक्रमक आहेत. दिल्लीच्या वेशीवर त्यांनी ठाण मांडलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दबावापुढे झुकत मोदी सरकार लवचिकता दाखवणार की दुसऱ्या कुठल्या पद्धतीनं हे आंदोलन मिटवणार हे पाहावं लागेल.
