नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेत कायदे मंजूर केल्यपासून कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब, हरयाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी आक्रमक भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीची हाक दिली होती. दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना मोदी सरकारकडून सीमेवरच रोखण्यात आले. दिल्लीत जाण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकारनं आंदोलनासाठी सूचवलेल्या पर्याय नाकारत शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवलं असून, संतप्त शेतकरी आंदोलकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पुतळाही जाळला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
दोन दिवसांपूर्वी हजारोंच्या संख्येनं शेतकऱ्यांचे जत्थे दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना दिल्लीत आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली. शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच रोखण्यात आलं असून, आज सरकारनं चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील निरंकारी समागम मैदानावर शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करावं, असा प्रस्ताव केंद्राकडून देण्यात आला. हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारला असून, दिल्लीतील रामलीला अथवा जंतरमंतर मैदानावरच आंदोलन करू, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
केंद्र सरकारनं कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचं जाहीर करत शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे कायदे पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदे लागूही करण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्राच्या या कायद्यांना देशातील काही भागातील शेतकऱ्यांकडून विरोध होताना दिसत आहे. विशेषतः पंजाब हरयाणात या कायद्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसत आहे.
