मुंबई: राज्याचं अर्थचक्र गतीमान करायचं असेल तर नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सामंजस्याने भूमिका घ्या, असं आवाहन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर नाणार रिफायनरी’ प्रकल्प गमावणं राज्याला परवडणारं नाही, असंही राज ठाकरे यांनी म्हंटल आहे. या प्रकल्पासाठी त्यांनी ‘रत्नागिरी-राजापूर रिफायनरी’ म्हणजे नाणार प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रं लिहिलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
त्यात कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्था कोलमडल्याबद्दल चिंता व्यक्त राज ठाकरे यांनी राज्यातील या तिन्ही प्रमुख नेत्यांना हे पत्र लिहिलं आहे. या चारपानी पत्रात राज यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सल्लेही दिले आहेत. कोरोनोत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर ‘रत्नागिरी-राजापूर रिफायनरी’सारखा प्रकल्प हातातून गमावणं ना कोकणाला परवडेल ना महाराष्ट्राला. राज्याचं दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन या प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकारने सामंज्यस्याची भूमिका घ्यावी, असं आवाहन राज यांनी केलं आहे.
कोरोनोत्तर महाराष्ट्राच्या अर्थचक्राला गती द्यायची असेल तर ' रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी'सारखा प्रकल्प हातातून गमावणं ना कोकणाला परवडेल ना महाराष्ट्राला.राज्याचं दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन ह्या प्रकल्पाच्या बाबतीत सरकारने सामंज्यस्याची भूमिका घ्यावी. @OfficeofUT @CMOMaharashtra pic.twitter.com/UdOuZPo4gk
— Raj Thackeray (@RajThackeray) March 7, 2021
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खरं तर सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. आपल्या राज्यात, देशात गुंतवणूक यावी ह्यासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. मध्यंतरी एक मोठा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प बेंगळुरूत गेला आणि तो महाराष्ट्रात परत यावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारची धडपड सुरु आहे हे मी वाचलं. ही बातमी क्लेशदायक होती. आसपासची राज्यं महाराष्ट्राच्या घशात हात घालून उद्योग पळवून न्यायला टपलेली आहेत. अशा वेळेस महाराष्ट्राने ‘रत्नागिरी राजापूर रिफायनरी’ (नाणार) सारखा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गमावू नये. हे महाराष्ट्राला आज परवडणारं नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर, विकासाचं एक वेगळं मॉडेल आपल्याला जगासमोर ठेवणं शक्य आहे. नियती अशी संधी क्वचितच देते ती गमावू नये ही कळकळीची विनंती, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने आता सामंजस्याची भूमिका घेऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने स्थानिकांच मत बदलवावं. हे करताना संघर्षाची भूमिका अजिबात घेऊ नये. त्याचबरोबर तातडीने कोकणाच्या पर्यटनासाठी एक समग्र धोरण ठरवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
तसेच, सरकारने नाणारबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली तर मी आणि माझा पक्ष संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहोत. एवढंच नव्हे तर पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या अनुषंगाने एक विकास आराखडा तयार करून आम्ही तो आपणांस सादर करू, असं सांगतानाच सद्यपरिस्थितीत महाराष्ट्र राज्य प्रगतीपथावर नेण्यासाठी असे निर्णय घेणं ही काळाची गरज आहे. कोणी काहीही म्हणू दे .. महाराष्ट्र फर्स्ट .. असं धडाकेबाज धोरण असायला हवं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
नाणार प्रकल्पाला काही स्थानिक भूमिपुत्रांचा विरोध होता. त्यांचं म्हणणं रास्त होतं. इथल्या जमिनी परप्रांतियांच्या घशात जाऊ शकतात ही त्यांची भीती होती जी काही प्रमाणात तेव्हा रास्तही ठरली. उद्या नवीन प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा रोजगार आणि इतर उद्योग ह्यात कोकणी माणसाला स्थान कुठे असेल ही त्यांची शंका होती. राज यांनी यावेळी स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी काही उपाय सूचवले आहेत. या नवीन प्रकल्पामुळे जो रोजगार निर्माण होईल त्यात कोकणी माणसाला आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील मराठी माणसांनाच प्राधान्य असायला हवं असा करार सरकारने गुंतवणूकदार कंपनीसोबत करायला हवा.
तसंच ह्या प्रकल्पामुळे जे उद्योग निर्माण होतील त्यात देखील कोकणी तरुणांना जास्तीत जास्त संधी मिळायला हवी. त्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणं इत्यादी गोष्टी व्हायला हव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. जो प्रकल्प रोजगाराच्या आणि स्वयं-रोजगाराच्या अमर्याद संधी आणेल तो आपण स्वीकारणं ही आजची गरज आहे. त्यासाठी कोकणातील तरुण-तरुणींनी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे, क्षमता आहे, त्यामुळे ह्या संधीचं सोनं माझे कोकणातील बांधव-भगिनी करतील या बाबतीत माझ्या मनात तरी शंका नाही. आणि जर त्यांच्या कोणी आड आलं तर त्या लोकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशी संघर्षाची तयारी ठेवावी, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.