वाहनाचा हा महत्त्वाचा कागद नसेल तर पेट्रोल मिळणार नाही! २५ ऑक्टोबरपासून लागू होतोय नवीन नियम

नवी दिल्ली : PUC Certificate Mandatory To Buy Petrol-Diesel : संपूर्ण देशभरात परिवहन विभागाकडून रहदारीचे नियम कठोर केले जात आहेत. तुम्ही जर दिल्लीतले रहिवासी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. प्रदूषणाशी दोन हात करण्यासाठी दिल्ली सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, दिल्लीतल्या पीयूसीशिवाय धावणाऱ्या वाहन चालकांना पेट्रोल-डिझेल दिलं जाणार नाही. याबाबतचं नोटिफिकेशन लवकरच जारी केलं जाईल. गोपाल राय म्हणाले की, २५ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत नवीन नियम लागू केला जाणार आहे. ते असं देखील म्हणाले की, १५ मुद्दे असलेला अ‍ॅक्शन प्लॅन बनवण्यात आला आहे. यासाठी ३ ऑक्टोबर रोजी एक 24×7 वॉर रूम तयार केली जाईल.

पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करता यावी यासाठी परिवहन विभागा ८४ अंमलबजावणी पथके तयार करणार आहे. प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकार सातत्याने आवश्यक पावले उचलत आहे, असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले.

गोपाल राय म्हणाले की, ६ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत अँटी डस्ट प्रदूषण मोहीम राबवली जाणार आहे. तर १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीत शेतांमध्ये शेतीशी संबंधित वस्तू जाळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच दिल्ली सरकारने वाहनांमधून होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. यासाठी पीयूसी सर्टीफिकेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल. यामध्ये १० हजार रुपयांचा दंड किंवा ६ महिन्यांचा तुरुंगवास अशा प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

दिल्लीत शहराबाहेरच्या वाहनांची संख्या अधिक

परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहतीनुसार दिल्लीत १९ लाखांहून अधिक दुचाकी, कार, टॅक्सी आणि कमर्शियल वाहनं आहेत. तर यातली बहुतांश वाहनं शहराच्या आसपासच्या शहरांमधील आहेत. ही वाहनं गुरुग्राम, रोहतक, पानिपत, लोनी, गाजियाबाद, नोएडा या शहरांमध्ये रजिस्टर्ड आहेत. ही वाहनं दररोज दिल्लीत येतात. मात्र हे वाहन धारक त्यांच्या वाहनांचं पीयूसी सर्टीफिकेट बनवत नाहीत.

दंडाच्या रक्कमेत वाढ

सप्टेंबर २०१९ मध्ये मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करून हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. तसेच तेव्हापासूनच त्यांची अंमलबजाणी देखील सुरू आहे. परंतु तेव्हा वाहनांच्या गर्दीमुळे पीयूसी सर्टीफिकेट बनवताना अनेकदा गोंधळ उडत होता. तसेच वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास १ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात होता. जो आता १०,००० रुपये इतका करण्यात आला आहे.

पीयूसी बनवण्यासाठी सरकारची तयारी

बरेचसे पीयूसी सेंटर फ्यूल स्टेशनवर बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे तिथे अधिक वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. तसेच दुसऱ्या बाजूला शहरात पीयूसी सर्टिफिकेटशिवाय चालणाऱ्या वाहनांची संख्या देखील खूप मोठी आहे. त्यामुळेच सिस्टिममध्ये गेल्या वर्षीप्रमाणे गडबड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु सरकारचं म्हणणं आहे की, त्यांनी पूर्वीपेक्षा अधिक चांगली सिस्टिम तयार केली आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात कोणत्याही वाहनांचं पीयूसी सर्टीफिकेट बनवताना कोणत्याही प्रकारची अडचण आली नाही. दरम्यान दिल्ली सरकारच्या घोषणेमुळे पुढचे १५ ते २० दिवस पीयूसी कियोस्कमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी पाहायला मिळू शकते.