मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘स्किन टू स्किन’बाबत दिलेल्या निकालानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. एकापाठोपाठ एक ‘पॉक्सो’बाबत अभूतपूर्व निकाल दिल्यानंतर न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्तीपदावरील निवड मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरु असून, आजवर कधीही न घेतलेला निर्णय घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजियममध्ये विचार सुरु आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सहसा एकदा न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक झाल्यानंतर ती मागे घेण्याची वेळ अद्याप न्यायवृंदावर आलेली नाही. मात्र जर असा निर्णय झाला तर हा देखील एक ऐतिहासिक निर्णय होईल. त्यामुळे पुन्हा काही कालावधीसाठी न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर नेमणूक होऊ शकते.
दरम्यान, न्यायमूर्ती गनेडीवाला यांनी दिलेल्या एका निकालानुसार, “एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही.” “बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही.”
मात्र या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच, न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला ठरतो, असे स्पष्टीकरणही महाधिवक्त्यांनी दिल्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. तर या स्थगितीनंतरही अवघ्या काही तासांत न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी त्याच आशयाचा दिलेला आणखी एक निकाल समोर आला. त्यामुळे अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदालाही त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातूनच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दोन न्यायमूर्तींनी यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आता, सरन्यायाधीश शरद बोबडे जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजिमचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची हायकोर्टाच्या नियमित न्यायमूर्तीपदावरील निवड मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ज्या तीन सदस्यांनी गनेडीवाला यांच्या नावाची नियमित न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली होती, त्यातील एका सदस्याला ती मागे घेण्याबाबत तयार करण्यात आलं आहे. याच दोन न्यायमूर्तींनी जानेवारी 2020 मध्ये गनेडीवाला यांच्या झालेल्या निवडीलाही विरोध केल्याचं बोललं जात आहे.
दरम्यान, 2007 मध्ये त्यांची थेट मुंबई सत्र न्यायालयात न्यायाधीश पदावर नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नागपूर सत्र न्यायालय, नागपूर कौटुंबिक वाद कोर्ट, एमजेएच्या सहसंचालक, नागपूर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल अशी विविध पदं भूषवली. त्यानंतर 13 फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांची मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदावर वर्णी लावण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक करण्यात आली. त्याआधी साल
नक्की काय आहे हे प्रकरण?
नागपूरमध्ये २०१६ मध्ये सतीश नावाच्या ३९ वर्षीय आरोपीने एका १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी पीडित मुलीची साक्ष घेऊन पॉक्सो कायद्याअंतर्गत सतीशला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याविरोधात सतीशच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली. हायकोर्टाने सत्र कोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत अतिशय महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं होता.
याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटलं आहे की, आरोपीने मुलीचे कपडे न काढता तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष मुंबई हायकोर्टाने मांडला आहे. “कुणालाही शिक्षा सुनावताना कायद्यानुसार सबळ पुरावे आणि आरोपाचं गांभीर्य लक्षात घेतलं जातं. कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य है लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतकमी १ वर्षाची शिक्षा केली जाऊ शकते.”
