देश बातमी

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात केरळ सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आता केरळ सरकारही उतरल्याचं दिसून आलंय. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

केरळचे कृषी मंत्री व्ही. एस. सुनिल कुमार म्हणाले की, ”संसदेत हे कायदे पारित झाल्यापासूनच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन या कायद्यांच्या विरोधात होते. त्या विरोधात विजयन यांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. आता त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय.”
तर केरळचे कृषी मंत्री व्ही. एस. सुनिल कुमार म्हणाले की, “नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत आणि या कायद्यांना केरळ राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत लागू केलं जाणार नाही. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या कोणत्याही परिणामांना सामोरं जाण्याची आमची तयारी आहे. राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या गोष्टींमध्ये केंद्राने कोणताही हस्तक्षेप करु नये.”

देशात कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार दरम्यान घमासान सुरू असतानाच केरळमधल्या पिनराई विजयन सरकारनं आपल्या राज्यात हे कायदे लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. इतकंच नाही तर या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं राज्याचे कृषीमंत्री व्ही एस सुनीलकुमार यांनी स्पष्ट केलंय. ‘याच आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत. केरळमध्ये शेतकरीविरोधी असलेले हे कायदे लागू होऊ देणार नाही तसंच पर्यायी कायद्यांवर विचार विनिमय केला जाईल’, असं केरळच्या कृषीमंत्र्यांनी म्हटलंय.

Leave a Reply

Your email address will not be published.