मुंबई : ”राजकारणी हे जनतेचे सेवक असले तरी त्यांच्या सेवेसंदर्भात कोणतेही ठोस नियम नाहीत. लोकप्रतीनिधी हे त्यांनी घेतलेल्या शपथेला बांधील असतात. तसेच कायदे मंत्रालयाच्या कायदेविषय विभागाने सरकारी काम करणाऱ्यांप्रमाणे लोकांमधून निवडून येणाऱ्या लोकप्रितनिधींच्या सेवेसाठी कोणत्याही अटी घालण्यात आलेल्या नाहीत. शपथेनुसार लोकप्रितिनिधींनी त्यांच्या मतदार संघातील आणि देशातील जनतेची सेवा करणं अपेक्षित असतं. ” असे स्पष्टीकरण कायदे मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर एका प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी गुन्हेगारांना निवडणूक लढू देऊ नये यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचे काय मत मागविले होते. उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरकारी नोकरी करणारा एखादी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर आजीवन बंदी घातली जाते. असं असताना राजकारण्यांसाठी एक न्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वेगळा न्याय का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, सध्याच्या काद्यानुसार तुरुंगवास झाल्यानंतर पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढवण्यावर बंदी आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपींना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
याबाबत उत्तरदेताना केंद्र सरकराने म्हंटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये, लोकप्रितिनिधींनी भरभराट होण्यासाठी, चांगल्या हेतूने आणि देशाच्या हितासाठी काम करणं अपेक्षित आहे असंही नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्व आणि निकालांच्या संदर्भाप्रमाणेच लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार लोकप्रितिनिधींवर बंदी घातली जाते, असंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.
त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाने पब्लिक इन्ट्रेस्ट फाउण्डेशन प्रकरण २०१९ चा संदर्भ दिला आहे. यानुसार, ”राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे हे कटू सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करु शकत नाही,” या वक्तव्याची आठवण करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आजीवन बंदी घालण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला होता.” तसेच, केंद्र सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रितनिधींसाठी समान असल्याचेही न्यायालयाला सांगितलं आहे.”
