महाराष्ट्रातील ‘या’ शेतकरी संघटनांचा भारत बंद’ला विरोध; कारण …

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आज भारत बंद ची हाक दिली आहे. दिल्ली येथील सिंधू सीमेवरही बंदच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांना तैनात करण्यात आले आहे. या बंदनुसार, सकाळी 11 वाज्यापासून ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत चक्का जाम करण्यात येणार आहे. या बंदचा परिणाम महाराष्ट्रातही दिसून येत आहे. आजच्या भारतबंदला राज्यातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही पाठिंबा दिला आहे. मात्र या बंदला महाराष्ट्रातील काही संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे.

शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा भारत बंदला विरोध
शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने या बंदला विरोध केला आहे तर किसानपुत्र आंदोलनानं शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध नाही, मात्र आम्ही या बंदमध्ये सहभागी नसल्याचं म्हटलं आहे. स्पर्धेतून विकास होतो, यावर संघटनेचा विश्वास असून शेतकरी संघटनेचे केंद्राच्या कायद्याला समर्थन असल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे कायदे वाचले असता 35 वर्ष वाट पाहत असलेली पहाट आता उगवल्याच शेतकरी संघटनेचं म्हणणं आहे. दिल्ली येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ नवीन कृषी कायद्याविरोधात भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. पण शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा यास विरोध असल्याची माहिती माजी आमदार, शेतकरी नेत्या सरोज काशीकर यांनी दिली आहे.

गर्दी असते म्हणजे सत्य नाही – किसानपुत्र संघटना
किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी एबीपी माझा डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, ”गर्दी असते म्हणजे सत्य नाही. गर्दी तर राममंदिरालाही होती. कोरोनामुळं सरकारनं काही निर्णय घेतले. आशेचं किरण दिसत असताना हे आंदोलन सुरु झालं. किसानपुत्र आंदोलनाचा या आंदोलनाला विरोध नाही. शेतकऱ्यांच्या कुठल्याही आंदोलनाला विरोध नाही, मात्र आम्ही या बंदमध्ये सहभागी होणार नाही. आंदोलनात सिलिंग कायदा, आवश्यक वस्तू कायद्याचं नावही नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी वेढा दिला आहे. अशातच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सलग चर्चा सुरु आहेत. तसेच सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पाचवी बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये सहावी बैठक उद्या म्हणजेच, 9 डिसेंबरला होणार आहे. असं म्हटलं जात आहे की, यावेळी शेतकरी आपली मागण्यांवर ठाम राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे केंद्र सरकार नमतं घेणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?
केंद्र सरकारच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी नवा कृषी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याचा शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी सरकारच्या वतीने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणून पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागांत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे त्यांनी रद्द करावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे असल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी म्हणाले की, यामुळे एमएसपीची प्रक्रिया संपुष्टात येईल आणि मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात शेतीचे सर्व निर्णय जातील.

केंद्र सरकारकडून नियमावली जाहीर
भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यसरकारांना दिले आहेत. काँग्रेससह देशभरातील 11 राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.

दरम्यान, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. त्याचबरोबर, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड -19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे.