मराठा आरक्षण; चार राज्यांनी उत्तरासाठी मागितला चार आठवड्यांचा वेळ
बातमी महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण; चार राज्यांनी उत्तरासाठी मागितला चार आठवड्यांचा वेळ

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर उद्या (ता.१५) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? यावर न्यायालयाने राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात. मात्र उद्याच्या सुनावणी आधी चार राज्यांनी उत्तरासाठी अधिकचा वेळ मागितला आहे. पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड या चार राज्यांनी उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. उद्या सकाळी साडेदहा वाजता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनीवणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. 102 व्या घटना दुरुस्तीवर अर्थात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत याबाबत मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलंराज्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या वतीनं बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, राज्यघटना कलम 15 आणि 16 अंतर्गत शैक्षणिक आणि बेरोजगारीच्या आधारे आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार कलम 342A ने काढून घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर सर्व राज्यांचे मत विचारात घेणं आवश्यक आहे.

तसेच, मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे. मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली 102 वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे उद्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.