नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात 15 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरु आहे. शुक्रवारी देखील न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवल्यास निर्माण होणाऱ्या असामनते बाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मंडल आयोगाच्या निर्णयाची समीक्षा करणं देखील आवश्यक आहे. कारण ज्यांनी प्रगती केली त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर ठेवलं पाहिजे, अशी टिपप्णी न्यायालयाने केली. त्याचबरोबर, न्यायालयाने आरक्षण किती पिढ्या सुरु राहणार, असा प्रश्न केला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मुकुल रोहतगींचा युक्तिवाद
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी, महाराष्ट्र सरकारच्यावतीनं विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. मंडल आयोगाचा अहवाल हा 1931 जणगणनेवर आधारित होता. त्यामुळे मंडल आयोगाच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीवर मर्यादा आणण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. आरक्षण कुणाला द्यायचे हा अधिकार राज्य सरकारांवर सोपवला पाहिजे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी यांनी न्यायाधीशांसमोर केला.
त्याचबरोबर, केंद्र सरकारनं दिलेले आर्थिक मागास प्रवर्गासाठीचं आरक्षण देखील 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, इंद्रा सहाणी खटल्याच्या निर्णयाला देखील आता बराच काळ लोटला आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाचा देखील पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी म्हंटले. दरम्यान, केंद्र सरकारनं 124 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या व्यक्तींना 10 टक्के आरक्षण दिलं होतं.
रोहतगी पुढे म्हणाले की, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा निकाल ९ सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. मात्र, हा निकाल एकमताने नव्हे तर बहुमताने दिला गेला होता. त्यातही निकाल देताना न्यायाधीशांची ४-३-२ अशा तीन गटांत विभागणी झाली होती. शिवाय, मंडल आयोगानेही शिफारशींचा २० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जावा असे नमूद केले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी ९० च्या दशकातील असून त्यानंतर लोकसंख्येत वाढ झाली आहे. त्यामुळे ९० च्या दशकातील आकडेवारीच्या आधारे ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवणे योग्य नाही, अशी मांडणी रोहतगी यांनी केली.
इंद्रा सहानी निकालातील ५० टक्क्यांची आरक्षणमर्यादेचा हा कायदा नव्हे. आर्थिक दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा झाला असून संसदेनेही ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मग, इंद्रा सहानी निकालाच्या चौकटीतच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा विचारात घेतला जावा असा आग्रह कसा धरता येईल, असा युक्तिवादही रोहतगी यांनी केला.
