मराठा आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी नक्की काय झाले? वाचा सविस्तर

मराठा आरक्षण प्रकरणी आज होणाऱ्या अंतिम सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखी लांबण्याची चिन्हं दिसत आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार होती. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज (२० जानेवारी) हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आलं होतं.तथापि, राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. अशातच आजच्या सुनावणीत काय होतेय याकडे संपूर्ण मराठा समाजच लक्ष लागल होत.

आज झालेल्या सुनावणीत नक्की काय? वाचा सविस्तर
आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीत राज्य सरकारच्या वतीनं मुकूल रोहतगी यांनी पहिल्यांदा युक्तीवाद करण्यास सुरुवात केली. यासंपूर्ण युक्तीवादाचा कल हा मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी याकडे होता. रोहतगी म्हणाले की, “आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी.”

तसेच “याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.” असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीदेखील आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितंल. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले. मुकूल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल या दोन राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी व्हर्च्युअल सुनावणी ऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी हीच मागणी केली.

त्यानंतर पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मराठा आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण या बाबत बोलताना म्हणाले की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्ति करण्यात येईल. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणाची आजची सुनावणी पूर्ण झाली.

दरम्यान, आजची सुनावणी स्थगित करण्यात आली असून दोन आठवड्यांनी सुनावणी व्हर्च्युअल होणार की, प्रत्यक्ष होणार यासंदर्भाती निर्देश देण्यात येतील. तसेच यावेळीच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे प्रकरण वर्च्युअल पद्धतीने होणार की, प्रत्यक्ष हे 5 फेब्रुवारीलाच कळणार आहे.