नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारसोबतची बैठक निष्फळ ठरली आहे. दिल्लीच्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि ४० शेतकरी नेत्यांमध्ये बैठक झाली. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र स्वरुप धारण करत आहे. यापार्श्वभूमीवर कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत सात तास चाललेली बैठक यशस्वी होऊ शकली नाही. या बैठकीत शेतकरी नेते कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नको तर कायदेच रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहिले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
शेतकरी आंदोलनाचा आजचा आठवा दिवस असून या काळात सरकारसोबत शेतकरी नेत्यांची चौथ्यांदा बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं की, किमान आधारभूत किंमतीच्या तरतुदीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. आज ती मिळतेय तशीच यापुढेही मिळत राहील. दरम्यान, शेतकरी नेते आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले आणि त्यांनी सरकारला ठामपणे सांगितलं की, संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत. शेतकऱ्यांचा सरकारवर इतका राग होता की दुपारी तीन वाजता त्यांनी सरकारी जेवण घेण्यास नकार दिला. गुरुद्वारातून पाठवलेलं जेवण त्यांनी जमीनीवर बसून खाल्लं.
बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, सरकारने किमान आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार कायद्यांमध्ये सुधारणा करु इच्छिते. आज थोडी चर्चा पुढे सरकली आहे. मात्र, तरीही आंदोलन सुरुच राहणार आहे. सरकारसोबत ५ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे.
