नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आज भारत बंद’चे आवाहन केले आहे. भारत बंदमध्ये सहभागी होण्यासाठी कोणालाही बंदी नाही. आंदोलनातंर्गत सकाळी 11 वाजल्यापासून ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते ‘चक्का जाम’ आंदोलन करतील. यादरम्यान, प्रमुख रस्त्यांवर आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनातंर्गत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये खासकरुन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीतील शेतकरी रस्त्यावर उतरणार आहेत.’ अशी माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
तसेच, केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. त्यासाठी शेतकरी दोन महिन्यांपासून पंजाबमध्ये आंदोलन करत होते. मात्र २७ नोव्हेंबर रोजी शेतकर्यांनी चलो दिल्ली चा नारा देत दिल्ली गाठली. मात्र दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या वेशीवरच रोखून धरले. तेव्हापासून शेतकरी दिल्लीच्या आंदोलन करत सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.
गेल्या दहा-बारा दिवसांत केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये पाच वेळा चर्चा होऊनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही. अशातच केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सलग चर्चा सुरु आहेत. तसेच सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पाचवी बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये सहावी बैठक उद्या म्हणजेच, 9 डिसेंबरला होणार आहे. असं म्हटलं जात आहे की, यावेळी शेतकरी आपली मागण्यांवर ठाम राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे केंद्र सरकार नमतं घेणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
केंद्र सरकारच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी नवा कृषी कायदा लागू करण्यात आला आहे. ज्याचा शेतकऱ्यांच्या वतीने विरोध करण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यावेळी सरकारच्या वतीने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष झालं म्हणून पंजाब, हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या भागांत आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्र सरकारच्या वतीने लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे त्यांनी रद्द करावेत. तसेच शेतकऱ्यांनी हे कायदे शेतकरी विरोधी कायदे असल्याचंही शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी म्हणाले की, यामुळे एमएसपीची प्रक्रिया संपुष्टात येईल आणि मोठ्या कॉर्पोरेटच्या हातात शेतीचे सर्व निर्णय जातील.
भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून राज्यांना नियमावली
भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यसरकारांना दिले आहेत. काँग्रेससह देशभरातील 11 राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे.
दरम्यान, देशव्यापी बंदच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना नियमावली पाठवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना भारत बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा आणि शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सांगितले आहे. त्याचबरोबर, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासकांनी कोविड -19 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. सोशल डिस्टन्स राहिल याची काळजी घेतली पाहिजे.
कारवाई होणार
भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेसंदर्भात सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा सतर्क आहेत. शेतकऱ्यांनी गेल्या 10 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर वेढा दिला असून मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीमध्ये पोलिसांनी सुरक्षेसाठी कडक बंदोबस्त लावला आहे. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर बंद पाळण्यासाठी जबरदस्ती करणाऱ्या लोकांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
