नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता देशभरातून पाठींबा मिळत आहे. दिल्ली बार कौन्सिल (बीसीडी) नंतर आता सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (एससीबीए) अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनीदेखील शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील एचएस फूलका यांनी ट्विटरद्वारे माहिती देताना सांगितले की, ‘मोदी सरकारचे नवीन कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असून ते शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभे आहेत. यासोबतच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना मोफत कायदेशीर मदत देण्याची घोषणाही दवे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर बुधवारी दिल्ली बार कौन्सिलने (बीसीडी) शेतकऱ्यांना पाठिंबा देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषी कायदे मागे घ्यावे व समस्येवर सोपा तोडगा काढावा; असे आवाहन केले आहे.
बीसीडीचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील रमेश गुप्ता यांनी जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की , नवीन कृषी कायदा देशभरातील कायदेशीर व्यावसायिकांच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये ‘दिवाणी कोर्टाच्या कार्यक्षेत्राचा जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांवर मोठा परिणाम होणार आहे. या कायद्यांतील विषय इतके व्यापक आहेत की आतापर्यंत जे विवाद दिवाणी न्यायालये बघत होती, ते विवाद आता नियमित न्यायालयाचा भाग नसलेले एसडीएम पाहणार आहेत.
