नवी दिल्ली : परदेशी लसींबाबत सुरुवातीला केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे लसींच्या पुरवठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. फायझर आणि मॉडर्ना या कंपन्याकडून भारतात लसींचा वेळेत पुरवठा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अन्य अनेक देशांनी याआधीच आपल्या ऑर्डर या कंपन्याकंडे नोंदवल्या होत्या. त्यांना २०२३ पर्यंत पूर्ण पुरवठा केला जाईल असे या कंपन्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
३ फेब्रुवारी रोजी, भारताच्या औषध नियामक अंतर्गत असणाऱ्या तज्ञ संस्थांनी फायझरच्या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर अमेरिकन फार्मास्युटिकल कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर १३ एप्रिल रोजी, जेव्हा देशात दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव जाणवू लागला तेव्हा लसींचा तुटवडा निर्माण झाला. तेव्हा सरकारने आपला पूर्वीचा निर्णय मागे घेतला. त्यानंतर या लसींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांसाठी कोणतीही अट लागू केली जाणार नाही अशी सूचना केली.
जागतिक आरोग्य संघटनेने या कंपन्यांना परवानगी दिल्यानंतर लस पुरवणाऱ्या अमेरिका, इंग्लड आणि अन्य देशांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला. दीड महिन्याचा काळ लोटला तरीही भारत सरकारसोबत फायझर आणि मॉडर्ना या जागतिक कंपन्यांनी अद्याप कोणताही खरेदी करार केला नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
