नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. कृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पाऊल उचलू?”, असा सवाल करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टात आज शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित दाखल असलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी झाली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मात्र केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्यापद्धतीने हाताळत आहे, त्यावर आम्ही नाखूश आहोत. तुम्ही कायदा संमत करण्याआधी काय केलं? ते आम्हाला माहीत नाही. मागील सुनावणीवेळीही चर्चा सुरू असल्याच सांगण्यात आलं. पण त्यापुढे काही झालेलं दिसत नाही”, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
दोन्ही बाजूच्या पक्षांच्या नेत्यांची नुकतीच भेट झाली. यामध्ये दोन्ही पक्षांचं चर्चा सुरु ठेवण्याच्या मुद्द्यावर एकमत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र ज्यापद्धतीने सरकार हे प्रकरण हाताळत आहे त्यावर आम्ही समाधानी नाहीत, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. तसेच, शेतकरी जर कायद्यांना विरोध करत आहेत तर समितीने त्यांच्या समस्या सोडवायला हव्यात. आम्ही कुणालाही निदर्शनं करण्यापासून रोखू शकत नाही. पक्षपात केल्याचं खापरं आम्ही आमच्या डोक्यावर फोडून घेऊ शकत नाही, असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं.
तसेच, “कृषी कायदे चांगले आहेत, फायद्याचे आहेत असं सांगणारी एकही याचिका आमच्यापर्यंत आली नाही. आम्ही शेती आणि शेतकरी विषयाशी संबंधित तज्ज्ञ नाही. मात्र तुम्ही हे कायदे मागे घेताय की आम्ही पावलं उचलू असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला विचारला. कारण परिस्थिती दिवसेंदिवस वाईट होत आहे. आंदोलकांचा मृत्यू होत आहे. तरीही ते गारठणाऱ्या थंडीत तसेच बसून आहेत. त्यांच्या जेवण्याच्या आणि पाण्याची काळजी कोण घेणार?”, असं सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावलं आहे.
त्याचबरोबर, आंदोलन थांबवता येणार नाही, शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवू शकतात. पण कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली तर पुढील अहवाल समोर येईपर्यंत तुम्ही आंदोलनाची जागा बदलणार का? हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे” , अशी विचारणा न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना केली आहे. त्याचबरोबर, महिला आणि वयस्कर लोकांना त्या ठिकाणी का आडवलं जात आहे हे आम्हाला ठाऊक नाही. जोपर्यंत सरकार हे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्हाला तज्ज्ञांची समिती बनवण्याची इच्छा नाही. हे कायदे मागे घ्या नाहीतर आम्ही कारवाई करु, असा इशारा न्यायालायने सरकारला दिला.
