नवी दिल्ली : ”लैंगिक अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला तरच तो लैंगिक अत्याचार होऊ शकतो, शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार ठरू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने दिला होता. मात्र या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच, न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला ठरतो, असे स्पष्टीकरणही महाधिवक्त्यांनी दिल्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय घेतला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंठपीठाने प्रत्यक्ष शरीराशी संपर्क न आल्याने केवळ मुलीच्या स्तनांना हात लावला म्हणून पोक्सो कायद्यातंर्गत लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल होत नाही, असा निकाला न्यायालयानं देत आरोपीला जामीन मंजुर केला होता. मात्र या निर्णयाला राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. या याचिकेवर आज (२७ जानेवारी) सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाचा हा निकाल धोकादायक दाखला आहे, असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला. तसेच, यावेळी न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने निर्णयाला स्थगिती दिली असून, आरोपीला नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नक्की काय आहे हे प्रकरण?
नागपूरमध्ये २०१६ मध्ये सतीश नावाच्या ३९ वर्षीय आरोपीने एका १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. या प्रकरणी पीडित मुलीची साक्ष घेऊन पॉक्सो कायद्याअंतर्गत सतीशला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याविरोधात सतीशच्या वतीने हायकोर्टात धाव घेण्यात आली. हायकोर्टाने सत्र कोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत अतिशय महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं होता.
याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटलं आहे की, आरोपीने मुलीचे कपडे न काढता तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष मुंबई हायकोर्टाने मांडला आहे. “कुणालाही शिक्षा सुनावताना कायद्यानुसार सबळ पुरावे आणि आरोपाचं गांभीर्य लक्षात घेतलं जातं. कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य है लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे भारतीय दंडविधान ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरू शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीतकमी १ वर्षाची शिक्षा केली जाऊ शकते.”
