राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नाही: के.के. वेणूगोपाल
बातमी महाराष्ट्र

राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नाही: के.के. वेणूगोपाल

नवी दिल्ली : ”राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे मत मराठा आरक्षणावरील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी व्यक्त केलं. मराठा आरक्षणासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर आजपासून म्हणजेच ८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 फेब्रुवारी रोजी पार पडणार आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

सुनावणी वेळी, मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. तर आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. हा कायदा वैध असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. वर्षभरापासून सुनावणी सुरु असताना आज हा मुद्दा अॅटर्नी जनरल उपस्थित केला.

त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालायाने सर्व राज्यांना नोटिसा पाठवून विचारलं आहे की, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असू शकतं का? याबाबत राज्यांच्या प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्टानं मागवल्यात. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेच्या खटला इतर राज्यांनीही जाणून घेतला पाहिजे. कारण या निकालाचा परिणाम व्यापक रुपात असेल, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीवेळी म्हटलं.

दरम्यान, हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेलं असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.

गेल्या महिन्यात 5 फेब्रुवारी 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत पुढील सुनावणी 8, 9 आणि 10 मार्च रोजी होणार असल्याचं सांगितलं होतं. या दिवशी दिवस जयश्री पाटील (सदावर्ते) यांना बाजू मांडण्यासाठी सांगितलं जाणार होतं, तर 12, 15, 16 आणि 17 हे चार दिवस मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना बाजू मांडणार होते. मात्र, हे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने हे वेळापत्रक रद्द करत पुढील सुनावणी 15 मार्च रोजी होईल, असं सांगितलंय.

मराठा आरक्षणाचा कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला आहे. मात्र आता केंद्र सरकार म्हणत आहे की राज्य सरकारला कायद करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटना दुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा केला. अशारीतीने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा चुकीचा असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.