मुंबई : कोरोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकवर्गास दिलासा देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निर्णयानुसार आता, आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी/एलसी) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचे कळते. केवळ एलसी/टीसी नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक तसेच आरटीई कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे, असं वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलं आहे.
प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (T.C/L.C) काही शाळा नाकारत असल्याचे कळते. #RTE #माझंशिक्षणमाझाहक्क #EducationForAll pic.twitter.com/irjcA4nHG0
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 17, 2021
तसेच, याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा टीसी/एलसी उशिरा दिला जात असेल किंवा नाकारला असेल अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन माध्यमिक शालांत संस्थामधील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद आहे. हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठी सुद्धा लागू केला आहे, अशी त्यांनी माहिती दिली.