नागपूर : अवनी वाघिण शिकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वनविभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकास खरगे आणि इतर आठ जणांविरोधात नोटीस बजावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याने विकास खरगे आणि मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा परिसरात धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघिणीला नरभक्षी ठरवून ठार मारण्याचे आदेश वनविभागाने दिले होते. 13 व्यक्तींची शिकार या अवनी वाघिणीने केली असल्याचा आरोप होता. ज्यामुळे त्या परिसरात प्रचंड दहशत होती आणि वाघिणीला मारावे अशी मागणी तिथल्या लोकांची होती. त्यावेळी विकास खरगे हे वन विभागाचे सचिव होते. सर्वोच्च न्यायालयात संगीता डोगरा ह्या वन्यजीव अॅक्टिव्हिस्टने जनहित याचिका दाखल केली होती.
त्यानुसार, खरगेंसह प्रधान मुख्य वनसंवर्धक वन्यजीव ए के मिश्रा ह्यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यावेळी अवनीच्या शिकारीसाठी देण्यात आलेला मोबदला आणि त्यानंतर केलेला सर्व जल्लोष हा कोर्टाने ह्यात आधी दिलेल्या निर्णयाचा अवमान असल्याचे म्हटले आहे. वन विभागाने अवनीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे ही प्रयत्न केले होते. मात्र ते असफल होते. शिकारी नवाब शफथ अली खान ह्याच्याशी करार केला. अवनीला नवाबचा मुलगा असगर अली ह्याने गोळी घालून मारले होते. ह्या सर्वावरच बरेच वादळ उठले होते.
दरम्यान, सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रथम वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्यात यावे. ते शक्य न झाल्यास ठार मारण्यात यावे. तसेच या मोहिमेनंतर वनविभागातील अधिकारी व कर्मचारी किंवा शिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. पण, वनविभागाने सर्व मानक प्रणालीचे उल्लंघन करून अवनीला ठार केले. शवविच्छेदन अहवालात ती नरभक्षी नसल्याचे स्पष्ट झाले.
