मराठा आरक्षणाविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मराठा विद्यार्थ्यांबाबत निर्णय घेत एसईबीसी उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार आहे.

एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ देत शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी देणार, असं शासनाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आल्याने आरक्षणाविषयी पेच निर्माण झाला होता. त्यातच मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं आरक्षण देऊ नये, यामुळे न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर परिणाम होईल, अशी भूमिका काही मराठा संघटनांकडून मांडण्यात येत होती. अशातच राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने आज घेतले अन्य 7 मोठे निर्णय
१) कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात राज्यातील परवानाधारक (अनुज्ञप्ती) मद्यविक्रीची दुकाने बंद होती. या बंद असलेल्या दुकानांचे परवाना (अनुज्ञप्ती )शुल्कात सूट देण्याची मागणी होती. त्यानुसार या परवानाधारक मद्यविक्रेत्यांना हे शुल्क भरण्यास सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

२) लक्ष्यनिर्थारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा तसेच यंत्रणेचे बळकटीकरण करुन अन्नधान्याची वाहतूक शिधावाटप दुकानांपर्यंत थेट करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

३) पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ वितरणाची केंद्र सहाय्यित योजना संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

४) राज्यातील 53 शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र तथा कनिष्ठ महाविद्यालयातील 2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये रुपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

५) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पुरस्कृत योजनेतील कुक्कुट पालन सहकारी संस्थांची थकबाकी प्रथम एक मुस्त करार (वन टाईम सेटलमेंट) पध्दतीने भरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात आली आहे.

६) क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

७) महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करणाण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.