नव्या संसद भवनाच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिलेत. दरम्यान, नव्या संसद भवनाचा भूमिपूजन सोहळा १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचंही नमूद केलं आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरु करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट असतानाच दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरु करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर न्यायलयाने संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करु शकते मात्र बांधकाम करता येणार नाही असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत.
त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश दिलेत. दिल्लीच्या मध्यभागी हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायलयाच्या आजच्या निकालानुसार बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम, तोडकाम किंवा झाडांचे स्थलांतर केले जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर दिली आहे.
एकीकडे भूमीपूजनाला परवानगी दिली असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तीरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नाही असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. यामध्ये कोणतेही बांधकाम पाडणे किंवा उभारणे, प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड करणे या सर्व गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली आहे.
