शक्ती कायद्यातील सुधारणांसाठी महिला संघटना, तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांना राज्यसरकारचे  आवाहन
बातमी महाराष्ट्र

शक्ती कायद्यातील सुधारणांसाठी महिला संघटना, तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांना राज्यसरकारचे आवाहन

मुंबई : आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही ‘शक्ती’ कायदा लागू करण्यासाठी यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोन विधेयके सादर केली. या विधेयकात महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र टाकणे यासाठी मृत्युदंड आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण या अधिनियमात सुधारणा करण्याकरिता सुधारणा अथवा सूचना मागविण्यात येत आहेत. यासाठी या विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तीं, महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ यांसारख्या इच्छुकांनी आपल्या सुधारणा व सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे पाठवायचे आहेत, असे आवाहन विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी केले आहे.

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ – भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ हे, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता हे विधेयक गृहमंत्री आणि समितीचे प्रमुख अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले आहे.

या विधेयकातील विषयांमध्ये स्वारस्य असलेल्या व्यक्तींकडून (महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रातील विधिज्ञ) सुधारणा/ सूचना मागविण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार ज्या व्यक्ती सुधारणा/ सूचना पाठवू इच्छितात त्यांनी आपल्या सुधारणा/ सूचना तीन प्रतीमध्ये निवेदनाच्या स्वरुपात महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे शुक्रवार, दि. १५ जानेवारी, २०२१ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत राजेंद्र भागवत, सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लमेशन, मुंबई- ४०० ०३२ यांच्याकडे पाठवाव्यात किंवा al.assembly.mls@gmail.com या इमेलवर पाठविण्यात याव्यात, असे आवाहन प्रसिद्धीपत्रकान्वये करण्यात आले आहे.

विधेयकाच्या मराठी व इंग्रजी प्रती शासकीय ग्रंथागार, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि व्यवस्थापक, प्रकाशने, शासकीय मुद्रणालय, चर्नी रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, मुंबई – ४०० ००४ यांचेकडे विक्रीसाठी तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या http://www.mls.org.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. २१ दिवसांमध्ये खटल्याचा निकाल, बलात्कार, अ‍ॅसिडहल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडांची तरतूद हे या कायद्याचे वैशिष्ट्य आहे. विश्वासू किंवा जवळच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्याचे सिद्ध झाल्यास मृत्युदंड आणि १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या गुन्ह्यांतही मृत्युदंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. या कायद्यामुळे गुन्हेगारांना वचक बसेल.’