देश बातमी

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलनाबाबत आज सुनावणी होणार; कृषी कायद्यांना स्थगिती मिळणार?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे शेतकऱ्यांची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. राजधानी दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं गेल्या 47 दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. तरीही, शेतकरी अद्याप आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सरकारसोबत त्यांच्या अनेक बैठका पार पडल्या. परंतु, नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. तसेच, कोणत्याही शेतमालाच्या खरेदीवर सरकारच्या वतीने एसएसपी ची गॅरेंटी देण्यात यावी. अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत चर्चेतून समस्या सोडवण्यावर भर दिला होता. तसेच, आंदोलनकारी संघटनांसोबत त्यांची चर्चा योग्य दिशेने सुरु असल्याचा सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर आज शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भातील सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

आता न्यायालय या कायद्यांवर स्थगिती आणणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण न्यायालयाने कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 12 ऑक्टोबर रोजी सरकारकडे उत्तर मागितलं होतं. तसेच, न्यायालयाने गेल्या सुनावणीमध्ये स्वतः सरकारकडे कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवरील स्थगितीबाबत विचारणा केली होती. त्यामुळे न्यायालय सध्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणून त्यांबाबतच्या अडचणींवर विचार करेल. मात्र असे करण्यापूर्वी सरकारची बाजू ऐकून घेण्यात येईल. जर या कायद्यांमधून देशातील मोठ्या भागांतील शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या बाबी समोर आल्या, तर मात्र सर्वोच्च न्यायालय कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणण्याबाबत पुनर्विचार करेल.

शेतकरी आंदोलना संदर्भात 17 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत, काही याचिकांमध्ये शेतकरी आंदोलनाचं समर्थनही केलं होतं. न्यायालयही आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांची बाजू ऐकल्यानंतरच यासंदर्भात निर्णय घेणार होतं. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. तसेच, तेव्हा न्यायालयाच्या वतीनं सांगण्यात आलं होतं की, शेतकरी जर शांततेत आंदोलन करत असतील तर सध्या या प्रकरणी तर सध्याच्या स्थितीत यथास्थिती कायम ठेवू द्या.

न्यायालयाने न केवळ शेतकरी आंदोलनाशी निगडीत याचिकांवर सुट्टीनंतर सुनावणी करण्याचं म्हटलं, तर 3 कृषी कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांनाही या प्रकरणासोबत जोडण्यात आलं. या याचिकांवर 12 ऑक्टोबर रोजी नोटीस जारी करण्यात आलं होतं. परंतु, त्यानंतर कोणतीच सुनावणी पार पडली नव्हती. सध्याची परिस्थिती दूर करण्यासाठी न्यायालयाने सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली होती.

तर दुसरीकडे भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष नरेश टिकैत यांनी शेतकरी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केलीय. ते म्हणाले, “शेतकरी आता मागे हटणार नाही आणि रिकाम्या हाती परतही जाणार नाही.” आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज कुस्तीचंही आयोजन केलं. यातून शेतकरी सरकारला संदेश देत आहेत का? असा सवाल केला असता ते नरेश टिकैत म्हणाले, “कुस्ती खेळणं हा आमचा ग्रामीण खेळ आहे. यातून सरकारला काय संदेश देणार? सरकारला तर आपलं स्वतःचं काही दिसेना. सरकारसोबत आमची कोणतीही चर्चा नाही. जर सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायची नसेल तर ती त्यांची इच्छा आहे.”