‘तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील’; शेतकरी संघटनांचा मोदी सरकारला इशारा
देश बातमी

‘तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील’; शेतकरी संघटनांचा मोदी सरकारला इशारा

नवी दिल्ली : “शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत गंमत म्हणून आंदोलन करत नाहीत, तर ती त्यांची अपरिहार्यता आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणावरुन सरकारला कृषी कायदे रद्द करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट होते.” अशा शब्दात शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला ठणकावले आहे. तसेच, केंद्र सरकार ऐकत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवली आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित केले. यावेळी त्यांनी सात राज्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. तर दुसरीकडे वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी महिना पूर्ण झाला. अशातच पंतप्रधानांच्या या भूमिकेवर शेतकरी संघटनांनी संताप व्यक्त करत मोदी सरकारला उत्तर दिले आहे.

पंतप्रधानांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देताना भारतीय किसान युनियनचे नेते जगमोहन सिंग म्हणाले, “केंद्र सरकार ऐकत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. जोपर्यंत कृषी कायदे सरकार रद्द करत नाही तोपर्यंत लोकशाही पद्धतीने मंजुर न केलेल्या या कायद्यांविरोधात लढा सुरुच राहिल. सुरुवातीला सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता कायदे केले त्यानंतर ते आमच्या हिताचे कसे आहेत हे ते सांगत आहेत. त्यानंतर त्यात बदल करु पण ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत असं आता सांगितलं जात आहे. पण तुम्ही असे कायदे केलेतच का?” असा सवालही सिंग यांनी सरकारला केला आहे.

तर, “शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या एनडीएतील सहकारी पक्षांपासून पंतप्रधान दूर आहेत. मात्र, आमचा संघर्ष हा धोरणांसाठी आहे. कुठल्याही निधीसाठी नाही. त्यामुळे आम्ही दीर्घकाळ आंदोलन करण्यास तयार आहोत,” असे केरळचे माजी आमदार आणि AIKSCC या शेतकरी संघटनेचे सदस्य पी. कृष्णप्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, आंदोलनाच्या ३० व्या दिवशी शेतकरी पुन्हा आक्रमक होताना दिसत आहेत. सर्वच सीमांवर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असून शुक्रवारी यूपी गेटवर आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी मोठ्या संख्येत जाट शेतकरी पोहोचले. तर सामान्य नागरिकही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दिल्लीतील विविध सीमा गाठत आहेत.  कोणतीही अनुचित घटना होऊ नये म्हणून पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली.

कायदे मागे घ्यावे म्हणून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत नसल्याने आंदोलन केव्हाही उग्र रूप धारण करू शकते, अशी शक्यता असल्याने सर्वच सीमांवर पोलिसांची सुरक्षा वाढवण्यात आली. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या सूचना विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय सिंघू सीमेवर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.