नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलला जीएसटी कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी परिषदेचा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनौमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
कोरोनाव्यतिरिक्त आयात होणारी आणि महागडी जीवरक्षक औषधे झोलोजेन्स्मा आणि व्हिल्टेत्सो यांना जीएसटीतून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. तर करोना औषधांवर दिलेली सवलत ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आयात केली जाणारी श्वासनयंत्रे आणि अन्य सामग्री तसेच, म्युकरमायकोसिसवरील अ‍ॅम्फोटेरीसिन-बी ची कुपीही करमुक्त करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. ही करमुक्तताही ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असेल.
