नवी दिल्ली : शेतकरी एकवेळ स्वतःच्या न्यायहक्कांसाठी रस्त्यावर आले तर काय होऊ शकते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे दिल्लीत शेतकरी करत असलेले आंदोलन आहे. तीन कृषी कायद्यांमध्ये आठ दुरुस्त्या करण्याबाबत विचार होऊ शकतो, अशी तडजोडीची भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतली. मात्र, तिन्ही कायदे शेतकरीविरोधी असून, ते रद्दच करावेत, या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिल्याने विज्ञान भवनात आठ तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरली. या बैठकीदरम्यान जेवणाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी सरकारचं जेवण नाकारलं. आम्ही सरकरी जेवण किंवा चहा स्वीकारणार नाही. आम्ही आमचं जेवण सोबत आणलं आहे, अशी भूमिका चर्चेसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आली आणि तिथे त्यांनी खाली बसूनच सोबत आणलेले जेवण केले.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
गुरूवारी झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यांवर ३९ आक्षेप केंद्रीय मंत्र्यांसमोर नोंदवले. त्यातील आठ आक्षेपांवर पुनर्विचार करण्याची व दुरुस्ती करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दाखवली. शेतकऱ्यांचे आक्षेप मान्य असतील तर कायदे रद्द करण्याची मागणीही मान्य करावी, असे शेतकरी नेत्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले, अशी माहिती राष्ट्रीय किसान महासंघाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी दिली. या बैठकीत, पंजाबसह महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी ४१ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीच्या पहिल्या फेरीत शेतकऱ्यांनी तीन कायद्यांमधील अनुच्छेदांवरील आक्षेप नोंदवले. दुसऱ्या फेरीत सरकारच्या वतीने पुन्हा विविध मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले. हे मुद्देही शेतकरी नेत्यांनी खोडून काढले आणि नेमका प्रस्ताव देण्याची मागणी सरकारकडे केली. त्यानंतर तिन्ही मंत्री, कृषी सचिव व अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घेतली. कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. पण, तो शेतकरी नेत्यांकडून नाकारण्यात आला.
