कोर्टात मुख्यमंत्र्यांच्या तब्यतीचे कारण देत सरकारनं ‘हा’ निर्णय टाकला लांबणीवर
पश्चिम महाराष्ट्र बातमी

कोर्टात मुख्यमंत्र्यांच्या तब्यतीचे कारण देत सरकारनं ‘हा’ निर्णय टाकला लांबणीवर

अहमदनगर: शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती होऊन दोन महिने झाले तरीही त्यांना कारभार पाहता येत नाही. विश्वस्त मंडळाच्या पाच जागा रिक्त आहेत, त्यावर नियुक्ती झाल्याशिवाय कारभार पाहता येणार नाही, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारकडून मात्र उरलेल्या पाच जागांच्या नियुक्तीचा निर्णय अद्याप होत नाही. आता तर मुख्यमंत्र्यांच्या तब्यतीचे कारण सांगून यासाठीची मुदत वाढवून घेतली आहे. न्यायालयाने आता १४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत तदर्थ समितीमार्फतच संस्थानचा कारभार पाहिला जाणार आहे.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून शिर्डी संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीचा पेच कायम आहे. एका बाजूला तीन पक्षांच्या सरकारमधील निर्णयाचा गोंधळ आणि दुसरीकडे न्यायालयीन प्रक्रिया या कचाट्यात हे विश्वस्त मंडळ सापडले आहे. महाविकास आघाडीच्या सत्ता वाटपात या देवस्थानचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देण्यात आले. त्यानुसार १६ सप्टेंबरला अध्यक्षपदी कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासह बारा जणांचे विश्वस्त मंडळ जाहीर करण्यात आले. मात्र, नियमानुसार हे मंडळ १७ सदस्यांचे आहे. अपूर्ण मंडळाच्या हाती कारभार सोपविला जाऊ शकत नाही, हा मुद्दा उपस्थित होऊन प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. त्यासाठी सरकारकडून उरलेल्या पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी वेळोवेळी मुदत घेण्यात आली.

पूर्वी दिलेली मुदत १७ नोव्हेंबरपर्यंत होती. या दिवशी हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयापुढे आले. त्यावेळी सरकारी वकिलांनी आणखी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तब्यतीचे कारण देण्यात आले. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून पुढील सुनावणी १४ डिसेंबरला ठेवली आहे. तोपर्यंत पूर्वीच नियुक्त करण्यात आलेली न्यायालयाच्या देखरेखीखालील तदर्थ समिती काम पाहणार आहे. नियुक्ती झालेल्या अध्यक्षांसह बारा सदस्यांना आणखी महिनाभर वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.

या मागील राजकीय कारणांचीही आता बाहेर चर्चा होऊ लागली आहे. शिवसेनेकडून दिरंगाई होत असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. सततचा न्यायालयीन वाद, विविध आरोप, भाविकांकडून आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या तक्रारी यामुळे सरकारी पातळीवरूनही विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंबंधी अनास्था असल्याचे दिसून येते. मोठ्या संख्येने असलेले इच्छूक, त्यातून पात्र सदस्यांची निवड करणे, ते करताना राजकीय समतोल सांभाळणे अशा कसरती कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे उरलेल्या पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी दोन महिन्यांहून अधिक काळ लागत असल्याचे दिसून येत आहे.