समान नागरी कायदा म्हणजे काय? कायदा लागू झाल्यावर आरक्षणाचं काय होईल?

पुणे : सध्या समाजमाध्यमांवर समान नागरी कायद्यांविषयी जोरदार चर्चा चालू आहे. सोशल मीडियावर होणाऱ्या या उलट सुलट चर्चांमुळे प्रत्येकाच्या डोक्यात समान नागरी कायद्यांविषयी वेगवेगळी मते बनली आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाला तर कोणाला वाटते की आरक्षणही रद्द होईल, तर कोणाला वाटते की खरंच सर्वांमध्ये समानता येईल. हा कायदा लागू करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही बोलले जात आहे. तशा चर्चाही गेल्या वर्षापासून माध्यमांत रंगत आहेत. पण समान नागरी कायदा म्हणजे नेमेक काय आणि तो लागू झाल्यावर काय बदल होईल हे आपण पाहूया…

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड (CCC) किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड (USC) असे आहे. बऱ्याचजणांना गैरसमज आहे की समान नागरी कायदा म्हणजे मुस्लीम समाजाला मुस्लिम असल्यामुळे देण्यात आलेली कायद्यात्मक सूट संपविणे असे आहे. मुस्लिम असल्यामुळे कायद्याच्या चौकटीतून त्यांना काही सवलती मिळतात. म्हणून सर्वांना समान न्याय करण्यासाठी समान नागरी कायदा असलाच अशा अनुषंगाने समान नागरी कायदा अस्तित्वात यावा अशी मागणी होत आहे. वास्तविक पाहता समान नागरी कायद्याचा संबंध केवळ विवाह, घटस्पोट, दत्तक आणि वारसा या चार बाबींशी आहे. आपल्या देशात बऱ्याच प्रमाणात समान फौजदारी कायदा लागू आहे, दिवाणी कायदादेखील बऱ्याच अंशी समान आहे. तरी देखील आपण पाहतो की अनेक राज्यात विविध फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या विभिन्न फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांना संविधानाचे पाठबळ प्राप्त आहे. हिंदू समाज अग्नीला साक्षी मानून, सात फेरे घेऊन लग्न करतो तर ख्रिस्ती समाज चर्चमध्ये जाऊन लग्न करतो. मुस्लीम समाज कबूल है म्हणून निकाह करतो तर शीख, बौद्ध समाजाच्या देखील वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. बौद्ध समाजाने नुकतेच आपल्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी केली आहे, तसे त्यांना आश्वासनही देण्यात आले आहे. एकट्या हिंदू समाजामध्ये शेकडो विविधता अस्तित्वात आहेत.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल? आरक्षणाचे काय होईल?
भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्या अंतर्गत येतात. घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही. काही जणांना असंही वाटत आहे की, समान नागरी कायदा लागू झाल्यास आरक्षणाला धक्का लागेल. परंतु, तसे पाहिल्या आरक्षणावर समान नागरी कायद्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.

विरोध करणाऱ्या लोकांचे मत काय?
समान नागरी कायद्याला विरोध करणाऱ्या लोकांचे मत आहे की, काही लोक जनसामान्यांना मार्गभ्रष्ट करण्यासाठी जाणूनबुजून हा मुद्दा मांडत आहेत. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असून भारतात धर्माच्या आधारवर कायदे निर्मिती होऊ शकत नाही. भारतात सर्वसमावेशक असे कायदे निर्विवाद धर्माच्या आधारावर निर्माण केलेच जाऊ शकत नाहीत.

समान नागरी कायदा समर्थकांचं म्हणणं काय?
समान नागरी कायदा समर्थकांनी नेहमी कायद्याच्या दृष्टीने सारे समान असले पाहिजे अशी ठाम भूमिका मांडली आहे. समान नागरी कायदा म्हणजे सर्व धर्माच्या पर्सनल लॉमध्ये एकरुपता आणायची आहे. या कायद्याद्वारे जाती, धर्म, लिंग आणि वर्ग सर्व प्रकारचे भेदभाव संपतील, असे स्पष्ट मत समर्थक वर्गाचे आहे. तसेच समान नागरी कायदा हा निष्पक्ष कायदा असेल ज्याचा कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी कोणताही संबंध नसेल, असे समर्थकांचे स्पष्ट मत आहे.

अल्पसंख्याकांना समान नागरी कायद्याची भीती का वाटते?
समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे. समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तशाच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे येतील.