पुणे : पुणे शहरातील लोक मास्क वापरत नाहीत, कोविडविषयक गाईडलाईन्स पाळत नाहीत, सोशल डीस्टसिंग पाळत नाहीत असे चुकीचे आरोप नुकतेच काल, ऊच्च न्यायालयात राज्याच्या जेष्ठ विधीज्ञांनी केले, हे आश्चर्य असून, पुणेकरांविषयी चुकीची माहीती न्यायालयात सादर करू नये, असे काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात केले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
काल (ता. ०७) मुंबई ऊच्च न्यायालयात पुणे शहर व पुणेकर नागरीकांविषयी राज्याच्या जेष्ठ विधीज्ञांनी पुणेकर कोविड संसर्ग काळात अपेक्षित वर्तन करत नसल्याचे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करायचा प्रयत्न झाला आहे. त्या चुकीच्या आरोप-वक्तव्यांमुळेच ऊच्च न्यायालयाने पुणे शहरांत अधिक कडक व सक्तीचा लॅाकडाऊन लावणेबाबत विचारणा करणारे भाष्य केले. त्यामुळे पुणेकरांमध्ये रोजदांरीवर अवलंबून असणाऱ्यांमध्ये, चाकरमान्यांमध्ये नाहक भितीचे आणि धास्तीचे वातावरण पसरले आहे. वास्तव पाहता पुणेकर नागरिक, रोजंदार, कामगार, पथारीवाले, कष्टकरी, कामगार व व्यापारी हे ऊत्स्फूर्तेने नियमांचे पालन करीत शिस्त पाळत आहेत. रस्त्यावर अनावश्यक कोणीही फिरत नाही. संयम व शिस्तीचे पालन करण्यामुळेच गेल्या १८/२० दिवसांत पुण्यात ॲक्टीव्ह कोरोना रूग्णसंख्या सरासरी रोज हजाराने कमी झाल्याचे पहायला मिळत आहे.
राज्यात पुणे शहर महत्वाचे अर्थ चक्र असून, अगोदरच नुकसान सोसत असलेल्या पुणेकरांवर कडक लॅाकडाऊनचा हातोडा न्यायालयानेदेखिल ऊगारू नये. न्यायालयास निर्देश द्यायचेच असतील तर महापालिका, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त प्रशासनास कोरोना प्रतिबंधक प्रशासकिय आवश्यक पावले ऊचलण्याविषयी द्यावेत. कोरोना रूग्णांसाठी असलेल्या (सरकारी-खाजगी हॉस्पिटलचे ११ हजार ५००, ॲाक्सिजन, आयसीयू, व्हेंटीलेटर्ससह) बेड्सची ऊपलब्धता व वाटपासाठीचा अद्यावत रीयल टाईम डॅश बोर्ड अपडेट करणेबाबत व तो कार्यान्वित करणे बाबत न्यायालयाने आदेश द्यावेत, असे जाहीर आवाहन देखील न्यायालयास करीत असल्याचे, गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.
कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी पर्यायाने रूग्णांना तातडीने बेड ऊपलब्ध करून देणेसाठीच रिअल टाईम डॅशबोर्ड आय टी हब असलेल्या पुणे शहरात का कार्यान्वित होत नाही..? हा प्रश्न आता न्यायालयानेच प्रशासनास विचारावा परंतू अधिक कडक लॅाकडाऊन करून पुणेकरांवरच अधिक निर्बंध टाकू नयेत. सुचना व आदेश द्यायचेच असतील तर ते जरूर प्रशासनास द्यावेत, असे देखिल गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.
