मुंबई, दि. १० : राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाला निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील तरतुदीने मोठे पाठबळ मिळेल. गोदावरी पुनर्भरण आणि मराठवाडा ग्रीडसाठी केलेल्या अर्थिक तरतुदीमुळे महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहरी आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुधिधांकरिता पाठबळ देणारा असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, राज्यातील सिंचन प्रकल्पाकरिता सिंचन सुधारणा कार्यक्रमासाठी नाबार्डच्या सहकार्याने मोठी तरतूद केली आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार याचाही मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.
कोकणवाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले असून मराठवाड्यातील 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार होईल.
जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुध्दिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट कार्यक्रम, आंतराष्ट्रीय सहकार वर्ष आणि हरीत उर्जेतून सौर पंप योजनेला गती मिळेल.
सर्वासाठी घरे योजना शासनाने मिशन मोडवर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या घरासाठी सौर उर्जा संच उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान निर्णय सुध्दा लाभार्थीना दिलासा देणारा ठरेल. महिला बचत गटांच्या चळवळीला पाठबळ देतानाच आणखी 24 लाख लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दीष्ट्य राज्य शासन पूर्ण करेल असे मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.
शिर्डी विमानतळाच्या विकासासाठी भरीव निधी देण्यात आला आहे. या विमानतळाला प्रमुख विमानतळ करतानाच नाईट लॅण्डीग सुविधा सुरू करण्याच्या निर्णयाचा मोठा लाभ जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि अध्यात्मिक पर्यटनासाठी होईल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील रस्ते विकासाला या अर्थसंकल्पातून भक्कम आधार मिळणार आहे. औद्योगिक विकासातून रोजगार निर्मितीवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले असल्याचेही मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
