नवी दिल्ली : १२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आलं आहे. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या विधेयकाला आता लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसी श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अर्थात आरक्षणासाठी कोणता वर्ग मागास आहे, हे ठरवण्याच्या अधिकारावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि त्यावर न्यायालयीन लढा देखील झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने हे अधिकार राज्य सरकारकडेच ठेवण्याची घटनादुरुस्ती केली असून त्याला लोकसभेनं मंजुरी दिली आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतियांश सदस्यांची सहमती आवश्यक होती. मात्र, ३७२ विरुद्ध शून्य अशा फरकानं हे विधेयक पारित झालं असून आता ते राज्यसभेत पाठवलं जाईल.
