मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत येत्या 25 जानेवारीपासून दैनंदिन स्तरावर नियमित सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीत जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या, 11 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मराठा समाज व शासकीय वकिलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या पाच खाजगी वकिलांच्या समितीचे सदस्यदेखील या बैठकीत ऑनलाईन सहभागी होणार आहेत. सोमवारी सायंकाळी 5 वाजता नवीन महाराष्ट्र सदनमध्ये होणाऱ्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे-पाटील, अनिल परब यांच्यासह राज्य शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ, शासकीय तसेच खासगी याचिकाकर्त्यांचे वकील उपस्थित राहणार आहेत.
दोन दिवसांपूर्वीच मंत्री अशोक चान्व्हान यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आपली बाजू भक्कमपणे मांडेलच. सोबतच केंद्र सरकारनेही अनुकूल भूमिका घेण्याची गरज आहे. मागील सुनावणीत घटनापिठाने केंद्र सरकारच्या अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस दिली आहे. यानिमित्ताने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला आपली सहकार्याची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे की नाही, असा संवैधानिक प्रश्न 102 व्या घटना दुरूस्तीमुळे निर्माण झाला आहे. अशा संवैधानिक बाबींवर केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्टपणे बाजू मांडावी. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाला तामिळनाडूप्रमाणे घटनेतील नवव्या अनुसूचीचे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करण्याची मागणीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली.
एसईबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आपला प्रभाव वापरून केंद्राकडून योग्य पावले उचलली जातील, यासाठी प्रयत्न करावेत. राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून एसईबीसी कायदा तयार केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढ्यात तीच एकजुटता दाखवण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. 25 जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने येत्या सोमवारी 11 जानेवारीला आपण दिल्लीत वकिलांची बैठक घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
