मुंबई : सरपंच सभेबाबत राज्यसरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडवणे तसंच गावांमधील रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या अनुषंगाने आता राज्यात तालुकास्तरावर दर 3 महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी या सभा घेऊन सरपंचांकडून गावांमधील जनतेचे प्रश्न, समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मुश्रीफ म्हणाले, ‘ग्रामपंचायतींची कामे वेळेवर होत नसल्याबाबत तक्रारी, निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याबाबी विचारात घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यात तालुका पातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत सरपंच सभा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इतर कर्मचारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेण्यात यावी, ग्रामपंचायतीची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गार्‍हाणी, अडचणींची सोडवणूक करावी. ही सभा दर 3 महिन्यांनी नियमितपणे आयोजित करावी व ज्या दिवशी तक्रार निवारण दिन आहे त्याच दिवशी या सभेचे आयोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
गटविकास अधिकारी यांनी सभा घेतल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसात सभेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अहवाल एकत्र करून ते संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सात दिवसात तर त्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्ह्यातून आलेले अनुपालन अहवाल शासनास दहा दिवसात सादर करावेत. सर्व जिल्ह्यांनी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून गावांमधील नागरी समस्यांची सोडवणूक करावी, असं आवाहन मुश्रीफ यांनी केलं आहे.
