मुंबई : ”मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तिचा विकास होणं आवश्यक आहे. मात्र, असे करताना महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागावर अन्याय झालेला नाही. त्यामुळे भाजपने केलेला आरोप बिनबुडाचा आहे. उलट फडणवीस सरकारने विदर्भाला दिलेल्या निधीमध्ये आम्ही तीन टक्क्यांनी वाढ केली. तसेच, मराठवाड्यालाही 18 टक्के निधी देण्यात आला आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आज अजित पवार यांनी आज राज्याचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सडकून टीका केली. कुठल्याही घटकासाठी काहीही न घेऊन आलेला, केवळ लीपा पोती करणारा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला. शेतकरी, सामान्य, तरुण, मागासवर्गीयांची निराशा झाली. अतिशय निराशाजनक हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून पूर्ण निराशा झाली. बजेटमधून शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही, ठाकरे सरकारची कर्जमाफी ही सर्वात फसवी कर्जमाफी ठरली आहे. राज्य सरकारने 27 रुपयांपैकी एक पैसाही सरकारने कमी केला नाही. राज्य सरकारला पेट्रोल-डिझेलच्या भावावर बोलण्याचा अधिकार नाही. असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
मात्र या टीकेला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले की, ”राज्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. मात्र, विरोधकांना राजकारणचं करायचे असल्याने त्यांना ते दिसणार नाही. पेट्रोल-डिझेल करात सूट न दिल्याने करण्यात आलेल्या टीकेवर अजित पवार म्हणाले, की केंद्राने इंधनावर भरमसाठ कर लावला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्यासाठी केंद्रानेच कर कमी करायला हवेत. कोविड संकटामुळे राज्यात आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे इंधनावरील टॅक्स कमी करता येणार नाही. उलट केंद्राकडे असलेले राज्याचे पैसे त्यांनी लवकर द्यावे, अशी आशाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, ”स्त्रीमुळं घराला घरपण येतं, त्या घरावर तिचं नाव असावं, महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचाच तो भाग आहे, असं म्हणत राज्यातील तमाम महिलांच्या अपेक्षेला न्याय देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामीनी योजना आणण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणतंही कुटुंब घर विकत घेईल, त्या घराची नोंदणी गृहलक्ष्मीच्या नावावर करण्यात येणार आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून घर खरेदेची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरात सवलत देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी बोलताना स्पष्ट केलं.
