रोजगार हमी योजनेतून महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार कसा मिळतो?

सन १९७२ मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या संकटावर मात करून लोकांच्या हातांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांनी ही योजना आकारास आणली. रोजगार हमी योजनाची पायाभरणी वसंतराव नाईक यांनी केली, त्यामुळे त्यांना रोजगार हमी योजनेचे जनक मानले जाते. रोजगार नसलेल्यांसाठी वर्षातले किमान ठरावीक दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाते. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या आणि प्रभावीपणे चालविलेल्या योजनांपैकी ही एक योजना आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्यांना वर्षात एक ठरावीक दिवस रोजगारासाठी कामे दिली जातात. त्याबदल्यात रोख रक्कम आणि अन्नधान्य अशा स्वरूपात रोजगार दिला जातो.

अलिकडेच, याच धर्तीवर केंद्र सरकारने सर्व देशासाठी महाराष्ट्रात पायाभरणी झालेल्या या योजनेला केंद्र स्तरावर स्विकारून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एनआरईजीए) करून तो पूर्ण देशासाठी तो लागू केला.

रोजगार हमी योजना कधी सुरू झाली ?

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची १९७७ पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ नुसार दोन योजना सुरू होत्या.

ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम ७(२) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.
सन २००५ मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला.

तदनुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००६ मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधिमंडळाने केंद्रीय कायदयास अनुसरुन राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने १९७७ च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (सन २००६ मध्ये बदल केल्याप्रमाणे) अंमलात आहे, व या योजने अंतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. १०० दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजूरांच्या मजूरीचा खर्चाचा आर्थिंक भार राज्य शासन उचलते.
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम ७(२) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना
जवाहर विहीर योजना

रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजना. शेतक-यांसाठी सदर योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात. याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरीता वापरला जातो
जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण कामे पूर्ण करणे.
जुन्या राज्य रोजगार हमी योजने अंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमीनीचा मोबदला देणेबाबत.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य रोजगार हमी योजनेच्या नावात बदल करुन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र असे नामकरण केले असून सध्या केंद्र शासनाची ही योजना राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येत आहे.

रोजगार हमी योजना (नरेगा योजना) काय आहे?

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा योजना) भारतात ७ सप्टेंबर २००५ पासून लागू करण्यात आली. जे सार्वजनिक कामाशी संबंधित अकुशल श्रम करण्यास इच्छुक असतात, अशा कोणत्याही ग्रामीण कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेअंतर्गत १०० दिवसांचा रोजगार प्रदान केला जातो. सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेसाठी केंद्र सरकारचा खर्च ४०,१०० कोटी रुपये होता.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे लाभ –
Maharashtra Rojgar Hami Yojana महाराष्ट्र सरकार द्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगार प्रदान केला जातो.
असे सर्व नागरिक जे शारीरिकदृष्ट्या श्रम करण्यास सक्षम आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

वर्ष १९७७ मध्ये महाराष्ट्र सरकार द्वारे बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देश्याने रोजगार अधिनियम लागू करण्यात आला.
या अधिनियम अंतर्गत दोन योजनांचे संचालन केले जाते.
त्यापैकी एक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून एका वर्षात बेरोजगार नागरिकांना कमीत कमी १०० दिवसांचा रोजगार प्रदान केला जातो.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारे मंजुरी दर निश्चित करण्यात आला.
केंद्र सरकार द्वारे वर्ष २००८ मध्ये ही योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली.
देशभरात या योजनेला महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम या नावाने ओळखले जाते.
ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत कामे/उपक्रम कोणते?
मनरेगा ग्रामीण विकास आणि रोजगार मिळवून देण्याचे दुहेरी ध्येय साध्य करते. मनरेगा मध्ये नमूद केलेली कामे ग्रामीण विकास उपक्रमांकडे केंद्रित असतात. ज्यामध्ये ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी, जलसंधारण, पूरनियंत्रण आणि संरक्षण बांध तसेच दुरुस्ती सीपेज टाक्या, लहान बंधारे, वनीकरण, उत्खनन, नवीन तलाव इत्यादी कामांवर भर दिला जातो. तसेच या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कामगारास जमीन सपाटीकरण, वृक्षारोपण यासारखी देखील कामे दिली जातात.