राजकारण

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या! शिवसेनेचा अण्णा हजारेंना सवाल

मुंबई : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आजपासून शेतकर-यांच्या विविध मागण्यांसाठी राळेगणसिध्दीत उपोषणास बसणार होते. मात्र शुक्रवारीच(ता. २९) त्यांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घेतला. अण्णा हजारे हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, स्वामीनाथन आयोगाची अंमबजावणी करावी, या शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी अण्णांनी उपोषणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजीमंत्री राधाकृष्ण विखे, गिरीश महाजन, बबनराव पाचपुते यांनी अण्णांची राळेगणसिध्दीत भेट घेतल्यानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा

मात्र अण्णाच्या या निर्णयावर आता शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. हाच धागा पकडत शिवसेनेने आजच्या अग्रलेखातून अण्णा हजारे यांना काही सवाल केले आहेत. शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या! असे अनेक सवाल शिवसेनेने अग्रलेखातून केले आहेत. आता यावर अण्णा काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वाचा, काय लिहिले आहे अग्रलेखात
लोकशाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान याबाबत अण्णांना भूमिका घ्यावीच लागेल. राळेगणात बसून भाजपच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱ्या करून काय उपयोग? अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले. हे सगळे ठीक आहे, पण शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!

शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. हे चित्र तसे गमतीचेच होते आणि घडलेही अपेक्षेप्रमाणेच. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. ‘केंद्र सरकारला आपण शेतकऱयांशी संबंधित 15 मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील असा आपल्याला विश्वास वाटतो, म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत,’ असे अण्णांनी सांगितले. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे आताही ते घडले तर त्यात अनपेक्षित असे काही नाही. भाजप नेत्यांनी दिलेल्या आश्वासनांमुळे अण्णांचे समाधान झाले असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. मूळ प्रश्न आहे तो सध्या शेतकऱयांच्या बाबतीत जे दमनचक्र सुरू आहे, कृषी कायद्यांची जी दहशत निर्माण झाली आहे त्याचा. यासंदर्भात एक निर्णायक भूमिका अण्णा घेत आहेत आणि त्यादृष्टीनेच उपोषण करीत आहेत असे एक चित्र निर्माण झाले होते. मात्र अण्णांनी उपोषण मागे घेतले आहे. त्यामुळे कृषी कायद्यांबाबत त्यांची नेमकी भूमिका काय हे तूर्त तरी अस्पष्टच आहे. शेतकऱयांचा विषय राष्ट्रीय आहे. लाखो शेतकरी सिंघू बॉर्डरवर साठ दिवसांपासून सरकारशी संघर्ष करीत आहेत. सरकार आता त्यांचे आंदोलन चिरडायला निघाले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱयांची कोंडी केली आहे. वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकरी हे जणू आंतरराष्ट्रीय भगोडे आहेत, अमली पदार्थांचे आर्थिक गुन्हेगार आहेत असे ठरवून त्यांना ‘लुकआऊट’ नोटीस बजाविण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे.

अण्णा हजारे यांचे या घडामोडींवर नेमके काय मत आहे? मुळात अण्णा हजारे जे उपोषण करू इच्छित होते, त्यामागचा नेमका हेतू काय आहे? कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱयांना पाठिंबा देण्यासाठी होते काय हे स्पष्ट झालेले नाही. अण्णांचे उपोषण त्यासाठी असते तर अण्णांना मोदी सरकारविरोधात उघड भूमिका घ्यावी लागली असती. राळेगणमध्ये जे भाजपचे पुढारी मनधरणी वगैरे करण्यासाठी आले त्यांना तसे स्पष्ट शब्दांत सांगावे लागले असते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णा दोन वेळा दिल्लीत आले व त्यांनी जंगी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या मशालींवर तेल ओतण्याचे काम तेव्हा भाजप करीत होता, पण गेल्या सात वर्षांत मोदी राज्यात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता बेजार झाली, पण अण्णांनी कूसही बदलली नाही असा आरोप होत राहिला. म्हणजे आंदोलने फक्त काँग्रेस राजवटीतच करायची काय? बाकी आता रामराज्य अवतरले आहे काय? अण्णा माजी सैनिक आहेत. देशाच्या बॉर्डरवर सैनिकांची स्थिती आज नक्की कशी आहे? चिनी सैन्याने हिंदुस्थानची जमीन बळकावली आहे. हा विषय अण्णांसारख्या समाजधुरिणांनी सरकारला जाब विचारावा असाच आहे, पण अण्णा आज एकाकी पडले आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यांना वेळोवेळी वापरून घेतले. त्यात अण्णांच्या शरीराची प्रचंड झीज झाली. उपोषण करणे व ती पुढे रेटणे ही साधी गोष्ट नाही. पुन्हा अण्णांचे वय पाहता त्यांनी जिवाचा धोका पत्करू नये. मागच्या उपोषणाचे परिणाम अण्णांच्या शरीराच्या अनेक अंगांना भोगावे लागत आहेत. पण अण्णांनी एखादे आंदोलन छेडणे यास आजही महत्त्व आहेच. म्हणून तर भाजपच्या राज्यापासून दिल्लीपर्यंतच्या मंडळींची धावाधाव झाली.

देशातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात उभा ठाकला आहे व त्यांना अण्णांचे पाठबळ मिळाले असते तर शेतकऱ्यांच्या हातातील दांडय़ास बळ मिळाले असते. सरकारने आधी कट रचला व प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर गोंधळ घडवून शेतकऱयांचे आंदोलन बदनाम केले. आता आंदोलनात पोलीस घुसवून दहशत निर्माण केली जात आहे. कृषी कायदे रद्द केले नाहीत तर आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी दिला. जिवात जीव असेपर्यंत आंदोलनातून बाहेर पडणार नाही, असे टिकैत व त्यांचे लाखो समर्थक सांगतात व सरकार पक्षाचे आमदार लाठय़ा-काठय़ा घेऊन आंदोलन स्थळी जाऊन दहशत माजवितात. या निर्णायक क्षणी अण्णांची गरज आहे. अण्णा यांनी उघडपणे भूमिका घेण्याची गरज आहे. 90-95 वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱयांना नैतिक बळ देण्यासाठी आता अण्णांनी उभे राहायला हवे. राळेगणात बसून भाजप पुढाऱ्यांबरोबर सोंगटय़ा खेळण्यात आता हशील नाही. प्रसंग युद्धाचाच आहे व अशा युद्धाचा अनुभव अण्णांनी यापूर्वी घेतला आहे. युद्ध आता गावातून व मंदिरातून होणार नाही. मैदानात उतरावे लागेल. लोकशाही, शेतकऱयांचे आंदोलन, शेतकऱयांचा स्वाभिमान याबाबत अण्णांना भूमिका घ्यावीच लागेल. राळेगणात बसून भाजपच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱया करून काय उपयोग? अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले. हे सगळे ठीक आहे, पण शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱया कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!