नवी दिल्ली : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला सुप्रीम कोर्टातून मोठा धक्का बसला आहे. कारण राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलेल्या यादीच्या प्रश्नावरील अपिल आधीच प्रलंबित असताना आता नवी यादी पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे अपिलकर्त्यांनी निदर्शनास आणल्याने सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.
गल्ली ते ग्लोबल सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ई-चावडीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा
मुंबई हायकोर्टात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी हायकोर्टाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल केलं आहे. हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर रोजी आधीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी आताच्या एकनाथ शिंदे सरकारकडे परत पाठवली. त्यामुळे आधीच्या यादीचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असतानाच ती १२ पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता आहे, असं रतन यांनी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंग यांच्यामार्फत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफव न्यायमर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत त्या १२ पदांवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत नेमका काय आहे वाद?
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३(३) अन्वये साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून निवड केली जाते. त्यानुसार, जून-२०२०मध्ये रिक्त झालेल्या १२ पदांसाठी १२ जणांच्या नावांची शिफारस करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी घेतला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपालांना त्याविषयीचे पत्र पाठवले. तरीही राज्यपालांनी घटनेच्या अनुच्छेद १७३(५) अन्वये अद्याप निर्णयच घेतला नाही. राज्यपालांची ही कृती राज्यघटनेचेच उल्लंघन करणारी आहे’, असं रतन सोली लुथ यांनी मागील वर्षी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले होते. त्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी निर्णय दिला.
‘वैधानिक पदावरील व्यक्तींना निर्णय घेण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. समाजाच्या प्रगती व उन्नतीचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून घटनेची निमिर्ती करत असताना घटनेच्या शिल्पकारांनी कदाचित असा विचारही केला नसेल की, भविष्यात सार्वजनिक हितापेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देणारी मानसिकताही निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कालमर्यादेच्या अशा प्रश्नाचा उहापोह करणे खरे तर आम्हाला यातना देणारे आहे. वैधानिक पदावरील व्यक्तीने कालमर्यादा नसल्याच्या कारणाचा आश्रय घेत काहीच कृती न करण्याच्या आपल्या कृतीचा बचाव करणे हे त्या पदाला व त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभून दिसत नाही. कोणत्याही वैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने देशाला पुढे नेण्याच्या उद्देशाने मतभिन्नतेला थारा न देता प्रश्नांची सोडवणूक करण्यावर भर देऊन पदाची प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी कार्यरत असायला हवे,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वर्तणुकीबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. त्याविरोधात रतन यांनी गेल्या वर्षी २५ ऑक्टोबर रोजीच सुप्रीम कोर्टात अपिल केले. ते प्रलंबित असल्याने पुढील सुनावणीपर्यंत त्या १२ पदांवर नियुक्त्या करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नयेत, असे सुप्रीम कोर्टाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
