शिवसेना कोणाची? कसं, कोण ठरवणार, काय सांगतो कायदा

शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे ( eknath shinde ) गट आणि उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्यात पक्षावर नियंत्रण मिळवण्याची धडपड सुरू आहे. शिंदे गटाचा दावा आहे की खरी शिवसेना (Shiv Sena) त्यांची आहे. कारण पक्षाचे खासदार आणि आमदार त्यांच्या सोबत आहेत. त्यामुळे शिवसेना आणि त्याच्या चिन्हावर त्यांचा दावा आहे. या विरोधात शिवसेनेकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक पत्र देण्यात आले आहे आणि या संदर्भात निकाल देण्याची मागणी केली आहे.

२०१९ मध्ये शिवसेनेचे एकूण ५६ आमदार होते. त्यापैकी एकाचे निधन झाल्याने ही संख्या ५५ इतकी झाली आहे. ४ जुलै रोजी झालेल्या बहुमत चाचणीत शिंदे गटाच्या बाजूने ४० आमदारांनी मदतान केले. ७ जुलै रोजी ठाणे मनपातील ६७ पैकी ६६ नगरसेवक शिंदे गटात दाखल झाले. मुंबईनंतर ठाणे मनपा सर्वात मोठी आहे. त्यानंतर डोंबिवली मनपातील ५५ नगरसेवकांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली. नवी मुंबईतील ३२ नगरसेवकांनी शिंदे गटाचा हात पकडला.

इतक सर्व झाल्यानंतर १८ जुलै रोजी पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारणी भंग केली आणि नव्या कार्यकारणीची घोषणा केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली. विशेष गोष्ट ही की शिवसेने पक्षाच्या प्रमुख पदावरून उद्धव ठाकरे यांची हकालपट्टी केली नाही.

लोकसभेत शिवसेनेचे १९ तर राज्यसभेत ३ खासदार आहेत. यापैकी लोकसभेतील १२ खासदार शिंदे गटात दाखल झाले. १९ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्षांच्या समोर त्यांची परेड देखील झाली. शिंदे गटाने दावा केलाय की १९ पैकी १८ खासदार त्यांच्या सोबत आहेत. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिंदे गटाचे लोकसभेतील नेते म्हणून खासदार राहुल शेवाळे यांना मान्यता दिली आहे. एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ सोडली नसली तरी १८ जुलै रोजी झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या २२ खासदारांनी भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान केले होते.

निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेणार

कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पक्षात बंडखोरी झाली आणि पक्षात दोन गट तयार झाले तर खरा पक्ष कोणाचा याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेते. याचाच अर्थ शिवसेना कोणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार. द इलेक्शन सिंबल्स (रिझर्वेशन अॅन्ड अलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८ पॅराग्राफ १५नुसार आयोगाला हा अधिकार आहे.

पक्षात जेव्हा दोन गट पडतात तेव्हा निवडणूक आयोग पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची संख्या आणि आमदार, खासदारांच्या संख्येचा विचार करून निर्णय घेते. आयोग प्रथम हे पाहते की, पक्षातील किती पदाधिकारी कोणत्या गटा सोबत आहेत. त्यानंतर खासदार आणि आमदारांच्या आधारावर बहुमत पाहिले जाते. यासाठी आमदार आणि खासदारांकडून आयोग प्रतिज्ञापत्र देखील घेते. जेणेकरून ते कोणत्या गटात आहेत हे स्पष्ट होईल. निवडणूक आयोग कागदपत्राशिवाय आणि दोन्ही गटांची बाजू ऐकल्या शिवाय निर्णय घेत नाही.

निवडणूक आयोग दोन्ही गटांचे म्हणणे, कागदपत्रे आणि संख्या बळाच्या आधारावर कोणत्या तरी एका गटाला मान्यता देते. अशा स्थितीत पक्षाचे मुळ नाव आणि निवडणूक चिन्ह त्या गटाला मिळते ज्याच्या बाजूने बहुमत असते. या परिस्थितीत दुसऱ्या गटाला नव्या पक्षाची नोंदणी करण्यास सांगून नवे चिन्ह घेण्यास सांगते.

…तर नाव आणि चिन्ह जप्त होऊ शकते

जर दोन्ही गट त्यांचा दावा सिद्ध करण्यास अपयशी ठरले आणि आयोगाला हा निर्णय घेता आला नाही की कोणाकडे बहुमत आहे. तर अशा स्थितीत आयोग पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जप्त करू शकते. या परिस्थितीत दोन्ही गटला नव्याने पक्ष नोंदणी करण्यास आणि चिन्ह घेण्यास सांगितले जाते. आयोगाकडून जुन्या नावाच्या पुढे किंवा मागे नवा शब्द वापरण्याचा पर्याय दिला जातो.

निवडणूक आयोग अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसा वेळ घेऊ शकते. जर निवडणुका जवळ असतील तर आयोग पक्षाचे नाव आणि चिन्ह जप्त करू शकते. त्यानंतर दोन्ही गटाला नवे नाव आणि चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास सांगितले जाते.

दोन गट पुन्हा एकत्र आले तर…

जर भविष्यात दोन गट पुन्हा एकत्र आले तर ते निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात. तेव्हा आयोग त्यांना एक पक्ष म्हणून मान्यता देऊ शकते. हा निर्णय संपूर्णपणे आयोगाचा असतो. अशा परिस्थितीत आयोग जुने नाव आणि चिन्ह पुन्हा परत करते.

याआधी कधी असे झाले होते?

अशा प्रकारची घटना १९६९ साली राष्ट्रपती निवडणुकीच्या दरम्यान झाली होती. तेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. काँग्रेस सिंडिकेटकडून नीलम संजीव रेड्डी अधिकृत उमेदवार होते. तर वीवी गिरी अपक्ष उमेदवार होते. असे मानले जात होते की इंदिरा गांधींचे त्यांना समर्थन होते. इंदिरा गांधींनी अंतरआत्माने मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. तत्कालीन अध्यक्ष निंजलिगप्पा यांनी पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यास सांगितले आणि व्हिप जारी केला. पण प्रत्यक्षात काँग्रेस खासदारांनी वीवी गिरी यांना मत दिले. ज्यामुळे ते राष्ट्रपती झाले.

या घटनेनंतर इंदिरा गांधी यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले. पण बहुमत सिद्ध करायच्या वेळी इंदिरा गांधींनी स्वत:चे सरकार वाचवले. हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर आले. तेव्हा निवडणूक आयोगाने काँग्रेस सिंडिकेटला मुळ काँग्रेस म्हटले होते. तेव्हा अधिकतर पदाधिकारी सिंडिकेटसोबत होते. पक्षाचे चिन्ह देखील सिंडिकेटना मिळाले. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेस आय हा नवा पक्ष स्थापन केला.

शिवसेनेबाबत काय होणार

फुट पडल्यानंतर पक्षातील अधिकतर पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहेत. इंदिरा गांधीचे प्रकरण पाहता पदाधिकारी, खासदार आणि आमदार यांना एकत्र केले तर उद्धव ठाकरे यांचे पारडे जड वाटते. एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत एकही पदाधिकारी नाही. अर्थात ४० आमदारांसह खासदार शिंदे गटासोबत आहेत. ठाणेसह मुंबई मनपातील नगरसेवक त्यांच्या सोबत आहेत.