कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध

मुंबई : ”कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद बाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे. मराठी भाषिक न्याय देण्यासाठी काम करत आहे. अशी भूमिका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मांडली आहे. विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झालं. यावेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणानं अधिवेशनाची सुरुवात झाली.

मराठीमध्ये केलेल्या आपल्या भाषणात राज्यपालांनी राज्यातील कोरोना संसार्गासंबंधी माहिती दिली. राज्यपाल म्हणाले की, राज्यात कोरोनासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. धारावी सारख्या भागात यशस्वीपणे कामगिरी केली आहे, असं ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सरकारकडून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी राबवण्यात आली. विशेष सर्वेक्षण करण्यात आले. कोरोनाची लढाई अजून सुरुच आहे. मी जबाबदार ही मोहीम सुरू आहे. राज्यात लसीचा लसीचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरवठा केला जात आहे.

त्याचबरोबर, कोरोनासंदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे. राज्य सरकारनं कोरोनासंदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी साठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्यपालांनी यावेळी दिली.

तथापि, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे अधिवेशन 1 ते 10 मार्च या कालावधीत होणार आहे. 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून 9 आणि 10 मार्च रोजी बजेटवर चर्चा होईल. त्याचप्रमाणे, यंदाच्या अधिवेशनात अशासकीय ठराव तसंच लक्षवेधी होणार नाही. मात्र सत्ताधारी मंत्र्यांवर लागलेल्या आरोपांवरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याचं चित्र आहे.शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड, मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, वीज बिल, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या अशा अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात. सरकारला कामकाज करायचं नाही म्हणून कमी काळ अधिवेशन घेणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

दरम्यान, वर्ष 2020 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदा कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आढळायला लागले. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ते अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होतं. एक वर्षांनी पुन्हा कोरोनाच्या संकटामुळे अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी करावा लागला आहे.